समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा गौतम नियुक्त , सहकारी ऐन भएन कार्यान्वयन

नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा पूूर्व न्यायधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको जनाएको छ । सो समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल तथा सदस्यद्वय डी.वी. बस्नेत र केशवराज आचार्यको पदाबधि गत चैत्र २२ गते सकिएसँगै त्यसयता ती पद रिक्त थिए । उक्त समितिको अध्यक्षमा गौतम नियुक्त भएपनि रिक्त दुई सदस्यमा भने कसैलाई नियुक्त गरिएक‍ो छैन । सहकारी ऐन,२०७४ जारी भएपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको गौतम पाँचौं अध्यक्ष बन्नुभऐको छ । उहाँ भन्दा अगाडि गौरीबहादुर कार्की, युवराज सुवेदी, कुमार पोखरेल र काशीराज दाहाल अध्यक्ष बन्नुभएको थियो । संघको नियमन क्षेत्र भित्रका समस्याग्रस्त सहकारी संघ/संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको य‍ो समितिमा नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्यामा परेका १९ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घ‍‍ोषणा गर्ने निर्णय गरि तिनको व्यवस्थापनको लागि पठाएका १९ वटामध्ये श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. उक्त मन्त्रालयक‍ो सो निर्णय विरुद्ध अदालत गएकाले यतिबेला स‍ो समितिले १८ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संंस्था लि.को व्यवस्थपन गर्ने कार्य गरिरहेको र तीमध्ये केही संस्थाको व्यवस्थापन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

यता आफ्नो नियमन क्षेत्रभित्र समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नो कार्य गरिरहेको जनाइएको छ ।

सहकारी ऐन/नियमावली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुदा सहकारीमा समस्या

सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ता सहकारीमा समस्या आएको देखिएको छ । सरकार र राज्यका नियामक निकायले सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ भित्रका आफूले आवश्यक ठानेको सहकारी सन्दर्भ व्याजदर जस्ता विषय कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएपनि सहकारी कर्जा सूूूचना केन्द्र , कर्जा असुली न्यायधिकरण जस्ता विषय सहकारी ऐन, २०७४ जारी भएको साँढे ६ वर्ष र सहकारी नियमावली,२०७५ जारी भएक‍ो ५ वर्ष बित्ता पनि कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाउदा र नियामक निकायले समयमा सहकारी अनुगमन र नियमन नगर्दा सहकारीमा समस्या देखिएको जानकारहरु बताउछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकार नभएका सहकारी संघ/संस्थालाई अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यमा समन्वय भएको देखिदैन । यसैको फाइदा उठाएर मुलत: राज्यको शक्ति र पहुँचमा रहेका व्यक्तिको निकट रहेका कतिपय व्यक्तिहरुले आफूले नेतृत्वदायी भूूमिका निर्वाह गरेका सहकारी संस्थामा खराब नियत राखेर काम गर्दा तरलता समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा राम्रोसँग सञ्चालन भएका सहकारी संंस्थाहरु पनि बदनाम भएका छन् ।

देशभर सबैखाले गरि ३१,३७५ वटा सहकारी संघ संस्थाहरुमध्ये अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका छन् तर सुगम क्षेत्रका कतिपय सहकारी संस्था भित्र बद्मासी हुदा त्यसको मार सुशासनमा चलेका सहकारी संघ /संस्थाहरुले पनि भ‍ोग्नु परेक‍ो सरोकारवालाहरु बताउछन् ।

Leave a Reply