काठमाडौं/ रुस र युक्रेन बीच युद्ध शुरु भएको आज १४औं दिन भएको छ । यो क्रममा हजार भन्दा बढी युक्रेनी नागरिकहरु र पाँच सयभन्दा बढी रुसी सेनाको ज्यान गएको समाचार छ भने हजारौं घाइते भएका छन् । युद्धकै क्रममा युक्रेनको निकै ठूलो सैन्य र भौतिक संरचना ध्वस्त भएको खबर छ । युद्धकै कारण १५ लाख भन्दा बढी युक्रेनीहरु देश बाहिर शरणार्थी बन्न विवश बनेका छन् भने स्वदेशमा रहेका धेरै युक्रेनीहरु नागरिकहरु पनि कठिन जीवन जीउन विवश रहेको देखिएको छ । युद्धले युक्रेनको अर्थतन्त्रलाई त धेरै ठूलो नोक्सान गरेको छ नै , त्योसँगै संयुक्त राज्य अमेरिका सहितका पश्चिमा देशहरु लगायतले रुस माथि लगाएको आर्थिक लगायतका प्रतिबन्धले रुसको अर्थतन्त्रमा पनि अशर परेको जानकारहरुको भनाई छ । यो युद्धले रुस र युक्रेनलाई मात्रै नभई विश्वका धेरै देशहरुको अर्थतन्त्रमा अशर परेको देखिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य आकाशिदा धेरै देशमा दैनिक उपभोग्यको बस्तुको मुल्य बढ्दा उपभोक्ता समस्या परेका छन् ।
अमेरिका र बेलायतले रुसको तेलमा लगाए प्रतिबन्ध
युक्रेन माथि आक्रमण गरेको भन्दै आज संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतले रुसको तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले अरु देशहरुलाई पनि रुसको तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरिरहेका छन् तर अरु देशहरुले पनि संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतको सो आग्रहलाई स्वीकार गरेको देखिएको छैन ।
यता आफ्नो देशको तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाए कच्चा तेलको मुल्य ३०० डलरसम्म पुग्ने रुसले चेतावनी दिएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्य १३९ डलरसम्म पुगेको बताइएको छ ।
रुस र युक्रेन बीचको युद्ध रोक्न कुटनीतिक प्रयास जारी
रुस र युक्रेन बीचको युद्ध रोक्न बिभिन्न देशहरुले कुटनीतिक प्रयास जारी राखेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । रुस र युक्रेनी प्रतिनिधि बीच बेलारुसमा तेस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएसँगै रुसले युक्रेन माथिको गोलाबारुद र बमबारी रोकेको रोकेको छ । योसँगै बम र गोलाबारीले आक्रान्त बनेको युक्रेन केही शान्त भएको मानिसहरुले अनुभूति गरेको बताइएको छ ।
यससँगै रुसी र युक्रेनी विदेश मन्त्री बीच टर्कीमा भेट वार्ताको तयारी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
नेटोको सदस्य नबन्ने निर्णयमा राष्ट्रपति जेलेन्स्की
आफ्नो अनुरोधलाई नसुनेको भन्दै नेटोप्रति असन्तुष्ट बनेका युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्की युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने निर्णयबाट पछि हटेको समाचार सञ्चार माध्यममा प्रवाह भइरहेका छन् । नेटोको सदस्य बन्ने दिशामा युक्रेन अघि बढेपछि रुष्ट बनेको रुस युक्रेन माथि सैन्य आक्रमणमा उत्रिएको हो र उसले आफू आफ्नो लक्ष्यमा पुगेरै छाड्ने अठोट लिएको बताएको थियो । आफ्नो सुरक्षा रणनीति भित्र रहेको युक्रेन सकेसम्म आफ्नो पक्षमा लाग्नु पर्ने र यदी त्यसो नभएमा युक्रेनले तटस्थ विदेश नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने रुसको माग रहदै आएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्सीको उक्त निर्णयसँगै कुटनीतिक माध्यमबाट रुस र युक्रेन बीचको युद्ध अन्त हुन सक्ने कतिपय विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
रुस र युक्रेन बीचको युद्धको बाछिटा नेपालमा पनि
रुस र युक्रेन बीचको युद्धको बाछिटा नेपालमा पनि परेको छ । एकातिर युद्धकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्य बढेसँगै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धि भएको छ । मुल्य बृद्धिसँगै प्रति महिना आफूलाई पुन: रु.५ अर्बभन्दा बढी घाटा थपिएको नेपाल आयल निगम लि.को भनाई छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य आकाशिदा ढुवानीका साधन लगायतमा लागत बढेपछि बजार पुन: भाउ उकालो लागेको छ । अर्कातिर युद्धले गर्दा युक्रेनबाट आउने खाने कच्चा तेलको मुल्य बढ्दा बजारमा खाने तेलको मुल्य आकाशिएको छ । बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुको मुल्य बढ्दा धेरै उपभोक्ताहरु समास्यामा परेको देखिएको छ ।
सवारी साधनमको भाडा समायोजन गर्न यातायात व्यवसायीहरुको माग
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेसँगै सवारी साधनको भाडा पुन: समायोजन गर्न यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई आजसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले आफूहरुले अल्टिमेटम दिएको समयसीमा भित्र सवारी साधनमा भाडा समायोजन नगरे आफैले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने बताउनुभएको छ तर सरकारले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
यता सवारी साधनको भाडा समायोजन भएको ६ महिना पनि नपुग्दै पुन: सवारी साधनको भाडा बढाउनु पर्ने भन्ने यातायात व्यवसायीहरुको मागप्रति यात्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरु सवारी साधनको भाडा बढाउने कार्यको विकल्प खोज्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
बजार भाउ नियन्तरण गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
निरन्तर बजार भाउ बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेकोले सरकारले बजारमा उपभोग्य बस्तुको मुल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । संसदीय समितिले पनि सरकारलाई बजार भाउ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ तर सरकार मौन देखिएको छ ।