उत्पादनमुलक उद्योग परिभाषित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई नेपाल उद्योग परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सो परिसंघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आफूले दिएको सुझावहरु साना तथा मझौला उद्योगहरुका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई भने यस संशोधनले समेटेको छैन’, भनेको छ । उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
‘उत्पादमुलक उद्योगलाई चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघको बुझाइ रहेको जनाइएको छ ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन प्रकृतिका आधारमा चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी फरक फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव अनुरुप विश्लेषणका आधारमा परिवर्तिय ( Fluctuating)चालु पूँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिने गरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत दिने परिसंघको विश्वास छ । भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरी लिइएको कर्जाको नवीकरण तथा पुनरावलोकनका लागि मुनासिब कारणसहित समय माग गरेको अवस्थामा थप अवधि उपलब्ध गराउने गरी गरिएको संशोधन पनि सकारात्मक छ तर मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझावलाई हालको संशोधनले सम्बोधन गरेको छैन । आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार ७ दिन सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुुुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले पूर्णरुपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन भएको छ । सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्णरुपमा समस्या समाधान गर्दैन ।
व्यवसायको विस्तारसँगै स्थिर चालु पुँजी (Fix Working Capital) को संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष यसको आवश्यकता पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । यस्तै, मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै लिइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको चालु पूँजी कर्जाको हकमा दिइएको बक्यौता कायमको समयावधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएकोमा हाल बजार मागमा आएको संकुचन तथा अर्थतन्त्रका अन्य प्रतिकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै थप एक वर्षको सहुलियत दिइनुपर्ने परिसंघको आग्रह छ । साथै, चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्कृय कर्जा र सामूहिक कर्जा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेको बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी आएको परिसंघको बुझाइ छ ।
निर्देशनमा निष्कृयमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती हुने भनिएको छ । यस्तै, संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शीर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई नि?त्साहित बनाउने छ । साथै, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यवसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर असहजताको स्थिती सिर्जना गर्छ ।
ठूला उद्योग व्यवसाय समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ ।’
आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिन प्रस्तावित राजदूतहरुलाई नेपाल उद्योग परिसंघको आग्रह
नेपाल उद्योग परिसंघले प्रस्तावित राजदूतहरुसँग २०८० भदौ १२ गते मंगलबार आर्थिक क्षेत्रका विषयमा छलफल गरेको जनाएको छ । प्रस्तावित राजदूतहरु संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डका लागि धनबहादुर ओली, फ्रान्सका लागि सुधीर भट्टराई र जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी सहभागी हुनुभएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सो परिसंघले आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नेपालमा भएको लगानीका अवसरहरुका बारेमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी गराउने महत्वपूर्ण माध्यम राजदूत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रले व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान गरिरहेको भएतापनि नेपाल साँच्चिकै लगानी प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन नेपाली राजदूतावासहरुको समन्वयमा व्यवसायिक प्रतिनिधिमण्डलको नियमित भ्रमण तथा अन्तर्क्रिया गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष अग्रवालले लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न देश केन्द्रित विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । यसका लागि परिसंघ सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्ध राजनीतिक भन्दा आर्थिक सम्बन्ध स्थीर एवं बलियो रहेको विश्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले व्यवसायका माध्यमबाट देशको ब्राण्डिङमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
परिसंघले उच्च व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली वस्तुहरुको प्रवर्द्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, जलविद्युत र पूर्वाधारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अन्तर्क्रियामा प्रस्तावित राजदूतहरुले आर्थिक सम्बन्ध विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनमा नै आफूहरुको ध्यान रहने भन्नुहुँदै देश केन्द्रित सुझाव दिन परिसंघलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-सचिवहरु शरदराज आरण, डा.सुरेन्द्र थापा, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पुर्व अध्यक्षहरु हरिभक्त शर्मा र सतिशकुमार मोर, बर्तमान उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर र भीम घिमिरे, पदाधिकारी सदस्य छाया शर्मा, परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरु शशिकान्त अग्रवाल र योगेश्वरलाल श्रेष्ठ, परिसंघको नेपाली डायस्पोरा समन्वय समिति सभापति चन्द्र टण्डन र परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
