नेपाल उद्योग परिसंघले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधार सम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । सो परिसंघले २८ वटा ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न तथा ३ वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐनहरु किटान गरी सरकारलाई अध्ययनसहितको सुझाव उपलब्ध गराएको छ । उक्त परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको सो परिसंघको टोलीले सोमबार विहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सो सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो । यसैगरी उक्त परिसंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे एवं नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याललाई पनि यो सुझाव बुझाएको छ ।
कानून सुधारको आवश्यकता महसुस गर्ने तर सुधारका लागि पहलकदमी लिन ढिलाई भइरहेको महसुस सो परिसंघले गरेकाले सरकारलाई तत्तत् कानून सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले विद्यमान कानुनहरुमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरुको खारेजी एवं केही नयाँ कानुनहरु बनाउनु परिसंघले सुझाव बुझाएको सोही परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणाा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
आवश्यक कानूनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानूनका विज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरुसँगको गहन छलफल, विषय विज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानूनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरी ५ वटा खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने, १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक/एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफाहरु समेत उल्लेख गरि सुधारका लागि सुझाव तयार गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनुभयो । जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक- निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक- निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् ।
मुलुकको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास सो परिसंघले लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई नेपाल सरकारले गम्भिर रुपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानून ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपाल सरकारले आगामी बैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनहरुमा सुधार गर्न सरकारले प्रकृया अगाडि बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । यसले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कानुन सुधारका लागि उक्त परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सुझाव सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग परिसंघले गर्दै आएको यस्ता रचनात्मक कार्यका लागि समेत उहाँले धन्यवाद दिनुभयो ।
सरकार एवं संसद्ले यसलाई महत्व दिदै संशोधन, खारेज तथा नयाँ ल्याउनुपर्ने कानूनहरु ल्याउन प्राथमिकता दिने विश्वास लिदै परिसंघले यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह समेत गरेको छ ।
उत्पादनमुलक एवं सेवामुलक उद्योगहरुको प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा औद्योगिक विकासको माध्यमबाट समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य तथा समन्वय गर्दै आइरहेको छ । मुलुकको औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि परिसंघले नीति, नियम तथा कानुनी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरुमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिँदै आइरहेको छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोही गतिमा लगानीको वातावरण निर्माण तथा औद्योगिकिकरण हुन जरुरी छ । लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका रहने भएकाले नीतिगत स्थायित्वको अभावलाई रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी आर्थिक संमृद्धिको तीब्र आकांक्षा हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अनुसरण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध सबै क्षेत्रले गरेको परिसंघको बुझाई रहेको छ । परिसंघले दिएको सुझावलाई उच्च प्राथमिकता दिदै कानुनमा सुधार गरिएमा समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
यस अघि सो परिसंघको टोलीले विद्युत महहुल नतिर्ने उद्योगीका उद्योगको विद्युत लाइत काट्ने भन्दै केही उद्योगको विद्युत लाइन काट्न थालेपछि यही पुस १३ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर समस्या समाधान गर्ने बारे छलफल गरि सुझाव दिएको थियो । त्यस लगत्तै उर्जा , जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री शक्ति बस्नेतको अगुवाइमा छलफल गरि उक्त समस्याको निकाश निकालिएको थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र ईण्डियन चेम्बर अफ कमर्श बीच आर्थिक सम्बन्ध अभिबृद्धि गर्न समझदारी
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र ईण्डियन चम्बर अफ कमर्श(आईसीसी) बीच आर्थिक सम्बन्ध अभिबृद्धि गर्ने सम्बन्धी दुई वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । युनियन अफ एसियन चेम्बर (यूएसी) र समावेशिता तथा लैंगिक समानताका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा समझदारी गरिएको जनाइएको छ । सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघले आईतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सोही परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र ईण्डियन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष अमेया प्रभुले सो समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो ।
यो साझेदारीले नेपाल र भारतबीच आर्थिक सम्बन्ध अभिबृद्धी गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्लाटफर्म प्रदान गर्नुका साथै दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा पारस्परिक हितका लागि सहकार्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत, सुचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको अवसरहरु रहेको भन्नुहुँदै नेपालमा लगानीका लागि भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भित्रको अपार सम्भावना, शिक्षा र चिया लगायतका क्षेत्रमा भएको लगानीको अवसरहरूबारे प्रकाश पार्नु भयो ।
कार्यक्रममा ईण्डियन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष प्रभुले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई महत्त्व दिदै दुवै देशले संयुक्त उद्यम र साझेदारीको हरेक अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो बताउनुभयो। पारस्परिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि यस्ता सहकार्यको रणनीतिक महत्व रहेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेपनल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्माण चौधरीले क्षेत्रीय व्यवसायिक विकासमा युएसीको महत्त्व बारे प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले युएसीले एशियन राष्ट्रहरु बीचमा आर्थिक सहकार्य तथा साझेदारी विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सो परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले नेपाल र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न यो सहकार्य सहयोगी हुने बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र अमेरिकन चेम्वर अफ कमर्सबीच अमेरिकी लगानी अभिबृद्धि गराउन सहकार्य गर्ने समझदारी
यही पुस १७ गते नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र अमेरिकन चेम्वर अफ कमर्स (एमच्याम) बीच लगानी अभिबृद्धी तथा नेपाल र अमेरिका बीच व्यवसायिक वातावरण सुदृढ बनाउन सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
यस समझदारी अनुसार दुई संस्थाले नेपाल र अमेरिकाका उद्यमीहरू बीच सम्पर्क बिन्दुको रूपमा कार्य गर्ने, नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक अमेरिकी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी सम्बन्धी जानकारी दिने र पारस्परिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न नीतिगत सुधारहरूको वकालत गर्ने गतिविधिमा सहकार्य गर्ने, नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउन रणनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषय छन् । बजारमा आधारित वित्तीय र गैर-वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच बृद्धि गर्दै आईटी क्षेत्रहरूका लागि लगानी र व्यवसाय वातावरण सुधारमा काम गर्ने पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल उद्यग परिसंघ सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र अमेरिकन चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले यो सहकार्यले नेपाल र अमेरिकालाई व्यवसायिक रुपमा जोड्न पुलको रुपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यो सहकार्यले ज्ञान र सीपको आदानप्रदान, नवप्रवर्तन तथा नयाँ सहकार्यका बाटोहरु खुला गर्ने, विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, औद्योगिक विकासका लागि योगदान गर्न मद्दत गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा एमच्यामका अध्यक्ष श्रेष्ठले उद्योगीहरुको साझा संस्था नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यले अमेरिकी लगानी अभिबृद्धि गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोर, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप सारडा, अमेरिकन चेम्वर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
