आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीति दलहरु र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुका चुनावी गतिविधिमा बृद्धि हुदै गएका छन् । मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उनीहरु हरतरहले लागिरहेका छन् । उनीहरुले मतदाताहरु समक्ष आफूले चुनाव जितेमा गर्ने कार्यको फेहरिस्त समेटिएको चुनावी घोषणा-पत्र या चुनावी प्रतिबद्धता-पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । यसक्रममा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुका साथै नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माके), नेकपा (एस), राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणा-पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । बिगतका चुनावमा राजनीतिक दलहरुले मतदाता समक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुदा यस पटक राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणा-पत्रप्रति मतदाताहरुको खासै रुची देखिएको छैन । कतिपयले त ‘ढाटको निम्तो खाई पत्याउनु’ भनेर दलहरुलाई व्यङ्ग्य गरेको पनि देखिएको छ ।
२०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि नेकपा (एमाले)ले जारी गरेको चुनावी घोषणा-पत्र सबैभन्दा पपुलिष्ट भएको कतिपय जानकारहरुको भनाई छ । ५० युनिटसम्म विजुली नि:शुल्क गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता समावेश भएको त्यस घोषणा-पत्रमा आउदो मंसिर ४ को चुनावमा नेकपा (एमाले)ले जितेमा अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई सो पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । जिल्ला अस्पताललाई थप गुणस्तरीय बनाउने र प्रत्येक पालिकामा जनस्वास्थ्य भवनको निर्माण गर्ने विषय उल्लेख सो घोषणा-पत्रमा रेलमार्ग , पानीजहाज , शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक कृषि , पर्यटन आदिको विकास गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ ।
यसैगरी गत शनिबार नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा-पत्रमा ७० वर्षको सट्टा ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई बृद्धा भत्ता दिने उल्लेख छ । सो घोषणा-पत्रमा आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने , शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास , पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण लगायतका विषय समावेश छन् ।
यसैगरी यही गत सोमवार नेकपा (माके)ले सार्वजनिक गरेको घोषणा-पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय पुन: उल्लेख गर्नुका साथै अध्यक्ष प्रचण्डलाई आगामी प्रधानमन्त्री बनाउन पहल गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी त्यस घोषणा-पत्रमा पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सृजना लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तैगरी गत सोमबार नै नेकपा (एस)ले जारी गरेको चुनावी घोषणा-पत्रमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था , राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण तथा रोजगारी सृजना , कूल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउने , पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण , पानीजहाज सञ्चालन जस्ता विषय समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी गत सोमबार नै राप्रपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा-पत्रमा अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्थामा र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था तथा प्रदेशको खारेज गर्ने विषय उल्लेख छ । सो घोषणा-पत्रमा पनि आर्थिक सम्बृद्धि, रोजगारी सृजना जस्ता विषय उल्लेख छ ।
बिगतमा चुनावका बेला राजनीतिक दलका नेता , कार्यकर्ता र उम्मेद्वारहरुले मतदाता समक्ष गरेका बाचा चुनाव जिते पछि पूरा गर्ने नलागेकाले ती दलहरुका यी चुनावी घोषणा-पत्रहरुमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने भरपर्दो भने आधार नदेखिएको र दलहरुले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने भरपर्दो योजना नदेखिएको कतिपय जानकारहरु बताउछन् । मुट्ठीभर व्यक्तिहरुको नियन्त्रणबाट अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्ने विषय यी घोषणा-पत्रमा नदेखिएको उनीहरुको भनाई छ तर धेरैको चाहना भने दलहरुले आफ्ना चुनावी घोषणा-पत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा गरी मुलुकको राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनतालाई बलियो बनाउदै अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढ्न सकून् भनेर कामना गरिरहेका छन् । यी दलहरु आफ्नो घोषणा-पत्र या प्रतिबद्धता-पत्रमा उल्लेखित चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कसरी लाग्छन् , त्यो त आगामी दिनमा देखिने नै छ ।