संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरुको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण यही पुस ७ गते गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । बिगतमा झैं प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित उमेरले जेष्ठ सदस्यले बाँकी सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराउने र यसरी सपथ ग्रहण गराउने सदस्यलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । यसरी पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउने जेष्ठ सदस्यले सभामुख चयन नहुदासम्म प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । सांसदहरु पशुपति शमशेर जबरा, महन्त ठाकुर र चित्रबहादुर के.सी.मध्येबाट १ जना मध्ये उमेरले जेष्ठ सदस्यले सो अवसर पाउनु हुने छ तर उहाँहरु ३ जनामध्ये को जेष्ठ सदस्य हो भनेर टुङ्गो लगाउने काम भइरहेको छ र त्यसका लागि निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त विवरण र उहाँहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रलाई आधार बनाइने बताइएको छ । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित प्रत्यक्षतर्फबाट १६५ र समानुपातिकतर्फबाट ११० जना गरी २७५ जना सांसदहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहणपछि औपचारिक रुपमा सांसदको हैसियतमा औपचारिक काम शुरु गर्नुका साथै उहाँहरुले तलब भत्ता जस्ता सुविधा पाउने छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको सपथ ग्रहण सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने जानकारहरु बताउछन् । नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुका लागि यही पुस १० गते सम्मको समय राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा भित्र नयाँ सरकार गठन हुने नेकपा (माके)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाई छ ।
यता संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई भन्दा बढी सांसद रहेका दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरुका लागि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्थापन भएको जनाइएको छ तर सचेतक सहितको सुबिधा भने प्रतिनिधि सभामा १० जना भन्दा बढी सांसदहरुले मात्रै पाउने बताइएको छ । जसमा थ्रेसहैल्ड कटाएर ३ प्रतिशत नपाए राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको तर प्रतिनिधि सभामा १० जना सांसद रहेको नेकपा (एस) ले यो सुबिधा पाएपनि थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बनेपनि १० जना सांसद नहुदा जनमत पार्टीले यो सुबिधा नपाउने बताइएको छ तर ऊ यो विषयमा सहमत देखिएको छैन । उसका प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित १ र समानुपातिकतर्फबाट ५ गरी प्रतिनिधि सभामा ६ जना सांसद छन् ।
त्यस्तै बिगतमा सचेतक सहित सुबिधा लिएको लोसपा थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बन्न नसक्नुका साथै ४ जना सांसदमा खुम्चिएकोले अब उसले यो सुबिधा नपाउने बताइएको छ ।
संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा सचेत सहितको सुबिधा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माके), रास्वपा , राप्रपा , जसपा र नेकपा (एस) पाउने बताइएको छ ।