राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.,नेपालकी बरिष्ठ उपाघ्यक्ष ओमदेवी मल्लले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.लाई अरु बैंकलाई जस्तै व्यवसायिक अधिकार दिएर यसलाई चेक क्लीयरेन्स गर्न पनउने अधिकार दिनु पर्ने बताउनुभयो । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै उहाँले देशभर सहकारी मार्फत ५०० वटा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् तर कानुनी अड्चनले सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाई भएकोले सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न बाधक विभिन्न ४७ वटा कानून शंसोधन हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने विषय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.,नेपालले अर्थ मन्त्रीलाई दिई सकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आफ्ना सदस्यहरु माझ मात्रै कारोवार हुने भएपनि सहकारी संस्थाहरुले लगानी गरेको ऋणको सावाँ र व्याज समयमा नउठ्ता कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा वित्तीय समस्या देदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएर बसेको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरण चाडो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले युरोपियन देशहरुका सरकारले कूल बजेटको २० प्रतिशत सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टयाउने गरेका छन् तर हाम्रो देशमा भने सरकारले ७३ लाख सदस्य र १० खर्व रुपैया जतिको कूल कारोबार रहेको सहकारी क्षेत्रलाई माग्नेलाई जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै उत्पादनमूलक कार्य गर्न चाहने सहकारी संस्थालाई अनुदान तथा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गर्ने जस्ता आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कोरियामा ७०० र जापानमा ८०० वटा मात्रै सहकारी संघ/संस्था रहेको प्रसङ्ग उल्लख गर्दै यसै महिना काठमाडौंमा सम्पन्न तेश्रो सहकारी कंग्रेसले आगामी ४/५ वर्ष भित्रमा सहकारी मर्ज गरि ३०,००० बाट घटाएर १०,००० मा झार्ने निर्णय गरेको र सहकारी मर्ज हुदा त्यहाँ गुणस्तर पनि वृद्धि हुने भएकोले मर्जमा जान चाहाने सहकारी सघ संस्थाहरुलाई करमा सहुलियत लगायतका विशेष सेवा र सुविधा सरकारले प्रवाह गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सहकारीलाई हेर्ने राज्यले छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आर्थिक कारोबार गर्ने सबैको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएपनि सहकारी अलग्गै सहकारी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकले नभई राज्यले यसलाई हेर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।