सहकारी व्याजदर बजार अनुकूल निर्धारण गर्नु पर्दछ

  • डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल , सहकारी विज्ञ

अहिलेको अवस्था बित्तीय सहकारीका लागि जटिल भएतापनि डराउनु पर्ने अवस्था भने होइन । यो समस्या देशको वित्तीय अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रै सञ्चालन प्रक्रियाका कारण उत्पन्न भएको हो । यसको समाधान पनि यसैको वरिपरि रहेर खोज्नु पर्दछ । यो अवस्थामा सहकारीको

नेतृत्व तहमा रहेका साथीहरु, विशेष गरी महासंघ, केन्द्रीय संघहरु र सहकारी बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हरेक सहकारीकर्मी अझ बढी गम्भिर बनौं र सहकारीका असल प्राक्टिस(अभ्यास)लाई आ-आफ्नो संस्थामा लागू गर्ने प्रयास गरौं । सहकारीलाई उत्पादनमा जोडौं अनि सहकारी मार्फत गाउँको उत्पादन शहरमा र शहरको पूँजी गाउँमा पु-याउने मोडालिटी तयार पारौं । सार्वजनिक – निजी – सहकारी साझेदारी (PPCP Model) लाई कृषि, फोहोर ब्यबस्थापन र अन्य सम्भाबित क्षेत्रमा लागू गर्नका लागि राजनैतिक दलहरु र सरकारमाथि दवाव सिर्जना गरौं। चुनावको पूर्व सन्ध्यामा आ- आफ्ना दलका घोषणा पत्र वा प्रतिबद्दता पत्र सार्वजनिक गरिराखेको सन्दर्भमा सहकारीको बारेमा केही पनि उल्लेख नगर्ने/हवाई परिकल्पना राख्ने सबै दललाई ७३ लाख भन्दा बढी सदस्य आबद्द भएको यो क्षेत्रको गुणात्मक र सन्तुलित विकासमा ध्यान दिन समेत ध्यानाकर्षण गरौं । डिपोजिटको निश्चित प्रतिशत रकम तरलताको रुपमा राखी बाँकी रकम लगानी गर्नु बैंकिङ्ग सिद्धान्त हो । नेपालका अधिकांश सहकारी पनि यही सिद्दान्त अनुरुप सञ्चालित भएका छन् । बैंक होस् वा सहकारी होस्- धेरै डिपोजटरहरुले एकै पटक डिपोजिट रकम फिर्ता मागे भने कसैले पनि दिन सक्दैन । त्यसैले सबै बचतकर्ताले धैर्य गरौं, जरुरी नभएसम्म अर्को संस्था वा बैंकमा बढी ब्याजदरको लोभमा पैसा जम्मा गर्नका लागि राखिराखेको संस्थाबाट रकम ननिकालौं । संस्थामा पैसा राख्ने बेलामा बुझेर मात्र राखौं वा कारोबार गरौं अनि संस्थाहरु पनि सहकारी मुल्य र मान्यताको आधारमा सदस्य केन्द्रित भएर सञ्चालन गरौं । भाखा नाघेको ऋण असुलीमा जोड दिऊँ र फजुल खर्च नियन्त्रण गरौं । सदस्य शिक्षामा जोड दिऊँ । सहकारीको ऋण असुलीमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले सहयोग गरौं। केन्द्रीय संघहरु, सहकारी बैंक र महासंघको भूमिका यो अवस्थामा अझ बढी अपेक्षित छ र सहकारी अभियानलाई अझ उचाईमा पु-याउनका लागि सम्बन्धित निकायका नेतृत्व तहमा रहेका महानुभावहरुको भूमिका अहम् हुन्छ । सो अनुरुपको भूमिका सहकारी क्षेत्रले खोजिराखेको छ। नियमनकारी निकायले पनि दिगो र गुणस्तरीय सहकारी क्षेत्रको बिकासका लागि सहकारी अभियानलाई सहयोग पुग्ने कार्य गर्नु पर्दछ । सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटो भन्दा छिटो बजार अनुकूल निर्धारण गर्नु पर्दछ र त्यसो गर्न सकिएन भने यसको अवज्ञालाई कसैले रोक्न सक्दैन। नियमनकारी निकाय र सहकारी अभियानको नेतृत्वको परीक्षण हुने अवस्था पनि हो यो ।

Leave a Reply