सर्वोच्च अदालतले शान्तिपूर्वक निर्वाचन बहिस्र्कार गर्न पाउने राजनीतिक अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ । थुनामा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेललाई विना कारण गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरि थुनामा राखेकाले उहाँलाई थुना मुक्त गर्न माग गरि अधिवक्ता रुपेश कट्टेलले दायर गर्नु भएको रिटमाथि सुनुवाई गरी मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय हरि फुयल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजालासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेललाई थुना मुक्त गर्न आदेश गरेको फैसलामा सो विषय उल्लेख छ । उक्त रिटमाथि बहस गर्ने क्रममा शान्तिपूर्वक निर्वाचन बहिस्कार गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार भएको विषयलाई अधिवक्ता फडिन्द्र कार्की लगायतले महत्वका साथ उठाएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या स्वागतयोग्य रहेको र यसलाई राज्यले इमान्दीपूर्वक अक्षरश: कार्यान्वय गर्नु पर्ने अधिवक्ता फडिन्द्र कार्कीले
बताउनुभयो । अलगपथसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अधिवक्ता कार्कीले “निर्वाचनमा मतदान गर्न चाहाने व्यक्तिले मतदान गर्न पाउनु उसको अधिकार भए झै निर्वाचनमा मतदान गर्न नचाहाने व्यक्तिले शान्तिपूर्वक निर्वाचन बहिस्कार गर्न पाउनु पनि उसको अधिकार हो”, भन्नुभयो ।
