निलम्वनकै बीच चोलेन्द्र शमशेर जबरा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आजदेखि प्रधानन्यायधीश पदबाट अवकास हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेको जस्ता पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश जबरा विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले लामो समयसम्म आन्दोलन गरे भने हालका कायम मुकायम प्रधानन्यायधीश हरिकृष्ण कार्की लगायतका सर्वोच्च अदालतका केही न्यायधीशले प्रधानन्यायधीश जबरालाई असहयोग गरेका थिए । यही बीचमा गत फागु १ गते प्रधानन्यायधीश जबरा विरुद्ध संघीय संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उहाँ निलम्वनमा पर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायधीश दीपककुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधानन्यायधीशको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो तर उहाँको पनि करिव १ महिना जति अगाडि अवकास भएपछि सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायधीश हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
निलम्वित प्रधानन्यायधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव माथि लामो समयमासम्म केही पनि गरिएन र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा त्यसबारे प्रतिवेदन पेश गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति बनाइयो । सो समितिले निलम्वित प्रधानन्यायधीश जबरासँग बयान लिने लगायतका केही कार्य गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझायो तर त्यो प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले सो प्रतिवेदनप्रति असहमती प्रकट गरे ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकोले आफू विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य सकिएको भन्दै जबरा प्रधानन्यायधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्किन खोजेपनि प्रहरी प्रशासनको अबरोधका कारण काममा फर्किन सक्नुभएन । यस्तै गत बुधबार संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य सकिएकोले उहाँमाथिको निलम्वन फुकुवा भएको पत्र पठाएपछि जवरा पुन: प्रधानन्यायधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत फर्किन खोजेपनि प्रहरी प्रशासनको अवरोधका कारण उहाँको प्रयास सफल हुन सकेन भने त्यस पत्र विरुद्ध संघीय संसदका महासचिव गौतमलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भयो । सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्धालाई अग्राधिकारमा राखी अगाडि बढायो र यसका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्टतम् न्यायधीश रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरियो । त्यस मुद्धाको सुनुवाई सकिएपछि सो इजालासले संघीय संसदका महासचिव गौतमको पत्रमा उल्लेखित विषय अस्पष्ट भएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै विपक्षीसँग यो पत्र लेख्नुको कारण पेश गर्न आदेश जारी ग-यो । महासचिव गौतमले यो विषयको जवाफ संवैधानिक इजालासमा पेश गर्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाउनुभएको छ । यता यो विषयको टुङ्गो नलाग्दै जबरा प्रधानन्यायधीश पदबाट निलम्वनकै बीच अवकास हुनुभयो ।
कतिपय जानकारहरु भने आजबाट प्रधानन्यायधीश पदबाट अवकास भएका चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्याय सेवाको उत्तरार्धमा राजनीतिक दाउपेजको शिकार भएको बताउछन् । यता संघीय संसदमा प्रधानन्यायधीश जबरा विरुद्ध दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव समयमा टुङ्गोमा नपु-याएको कार्यले राजनीतिक दलहरुको गलत नजिर स्थापित गरेको धेरैको भनाई छ ।