सरकार र आन्दोलनरत मिटरव्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपाल बीच आज साझ ४ बुँदे सहमती भएको छ । दुबै पक्षका वार्ता टोलीवीच विभिन्न चरणका वार्ता र छलफलपछि गृह मन्त्रालयमा सो सहमती भएको जनाइएको छ । उप-प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयका सह-सचिव तथा सरकारी बार्ता टोली संयोजक रुद्रप्रसाद पण्डित , सोही वार्ता टोलीका सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका उप-सचिवद्वय विश्वराज न्यौपाने र एकदेव अधिकारीका साथै गृह मन्त्रालयका सह-सचिव / प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत तथा मिटर व्याज तथा ठगी विरुुद्ध संघर्ष समिति नेपालका तर्फबाट सुस्ता गाउँपालिका-५, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासीका अवधेश कुशहवा, बारपाक मुसिकोट गाउँपालिका-५ गोरखाका आदित्य राम, बृन्दावन नगरपालिका-६, रौतहटका शिवशंकर महतो , पुनर्बास नगरपालिका-४, कञ्चनपुरका दामोदर ढकाल , लालबन्दी नगरपालिका-४, सर्लाहीकी रुक्मिणी चौधरी , जीतपुर सिमरा उप-महानगरपालिका-७, बाराका सोहन शर्मा र कमला नगरपालिका-१, धनुषाका राजाराम यादवका साथै, गोदाबारी नगरपालिका-९,कैलालीका निर्ग नवीन र औरही नगरपालिका-२, महोत्तरीका मुकेश यादवले उक्त सहमतीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ ।
सहमती
१. अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) अपराधबाट सिर्जित अवस्थाको अन्त्य गरि दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भएकोले सो विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा जाँँचबुझ गरि राय/सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाचबुझ आयोग ऐन , २०२६ बमजिम तीन महिना भित्रमा नेेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) विरुद्ध जाचबुझ आयोग गठन गर्ने ,
२. उक्त आयोगको कार्यदेश (TOR) देहाय बमोजिम हुने गरि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्ने ,
(क) अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०८० ले संकलन गरि नेपाल सरकार , मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठनपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरु निम्नानुसार जाँचबुझ गर्ने ,
१. नभएको वा नदिएको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको,
२. बास्तविक रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको ,
३. लेनदेन गर्दाको बखतमा व्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको,
४. व्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको ,
५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको ,
६. प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी व्याज लिएको ,
७. ऋणको साँवाभन्दा बढी व्याज लिएको ,
८. ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको ,
९. अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज)को आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरि लिएको ,
१०. ऋण लेेेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको (खाली)वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरि वायकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको ।
ख . प्राप्त उजुरी निवेदनका आधार सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखतहरु संंकलन गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक लिखतहरु झिकाउने र छानविन गर्ने । पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संंकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साछी किनाराका व्यक्तिहरुसँग बयान लिने ,
ग. लिखतहरुको वर्गिकरण गरि फर्जी तथा अवैध लिखतरु खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने,
घ. अनुचित लेेेनदेन (मिटरव्याज) गर्ने गरि अस्वभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागज खडा गरि अस्वभाविक आम्दानी गरेको देेखिएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने ,
(ङ) अनुचित लेेेनदेन (मिटरव्याज) सँग सम्बन्धित मुद्धाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने ,
(च) अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज)को परिवारबाट भएको सम्पतिको हक हस्तान्तरण बदर सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने ,
( छ) प्रचलित कानुन बमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज)का सम्बन्धमा पीडकको विरुद्धमा मुद्धा चलाउन पर्ने देखिएमा सिफारिस गर्ने ,
(ज) अन्यायको सघनता अध्ययन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनस्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने ,
(झ) मौजुदा कानुनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदा सहित प्रतिवेदन गर्ने ,
३. आर्थिक समस्याका कारण मिटरव्याजी साहु महाजनको चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता , राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ,
४. मिटरव्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट हाल चलिरहेको मिटरव्याज विरुद्ध न्याय मार्च लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने ।