सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा सहकारी अनुगमन शुरु गरेका छन् । सहकारी विभागका सूचना अधिकारी समेत रहेका उप-रजिष्टार टोलराज उपाध्यायले २०८० फाल्गुण १३ गतेदेखि ३ वटा टोली बनाएर संयुक्त रुपमा सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको सुपरीवेक्षण , निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका -२०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम रु.५० करोड भन्दा माथि कारोबार भएका सहकारी संघ /संस्थाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण शुरु गरेको बताउनुभयो । ‘यी संयुक्त अ’,नुगमन टोलीले ओभरल सहकारी संघ/संस्थाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरिरहेका छन् र यो अभियान निरन्तर रुपमा अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । एउटा सहकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कति दिनमा सक्नुहुन्छ भनेर अलगपथले राखेको जिज्ञाशामा सहकारी विभागका उप-रजिष्टार उपाध्यायले हाम्रा यी संयुक्त टोलीले सहकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने क्रममा एउटा सहकारी संंघ वा संस्थामा बढीमा ५ दिन हेर्ने बताउनुभयो । सहकारी अनुगमनका क्रममा सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटै पाटो हेर्ने हो भन्ने अलगपथको प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले ‘सहकारी अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको क्रममा यी तीनवटै टोलीले सहकारीको ओभरल पक्ष हेर्ने हो तर यसका बाबजुद नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको वित्तीय पाटो र सहकारी विभागले सहकारीको सुशासनको पाटोलाई बढी महत्व दिएर हेर्ने हो’, भन्नुभयो ।
सहकारी विभागले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. ,राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.,नेपाल सहित २० वटा केन्द्रीय सहकारी संंघ र २ वा २ भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघ/संस्था नियमन गर्ने बताइएको तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि., शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संंस्था लि., पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि., तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लि., हाम्रो कृषि सहकारी संस्था लि. र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संंस्था लि. सहित सहकारी विभागको नियमन क्षेत्र भित्रका १८ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन लगायतका कार्य समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गरिरहेको जनाइएको छ ।
सबैखाले गरि नेपालमा जम्मा ३१,३७५ वटा सहकारी संंघ/संस्था रहेको बताउदै सहकारी विभागका सूचना अधिकारी उपाध्यायले ‘कोपोमिस प्रणालीको थप प्रवर्द्धन भइरहेको छ । कोपोमिस प्रणालीमा जोडिन बाँकी रहेका सहकारी संघ /संस्थालाई यो प्रणालीमा जोडिन म आग्रह गर्दछु र आवश्यकताका आधारमा यिनको सहजीकरण र संयोजन सहकारी विभागले गर्नेछ ‘, भन्नुभयो ।
सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरण सञ्चालन हुने बारेमा के हुदैछ भन्ने अलगपथको थप जिज्ञाशाको जवाफ दिदै उहाँले सहकारी विभागले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुलीको न्यायधीकरणको नीतिगत विषय तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाई सकेको छ । ु निर्णय भएर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट यस विभागमा निर्देशन नहुदासम्म यसबारेमा केही भन्न नसकिने बताउनुभयो ।