प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीबीच आज छलफल भएको छ ।

नेेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई उत्पादनको थलो बनाई औद्योगिकरणमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सामान आयात गरी नाफा आर्जन गर्नेतर्फ भन्दा देशमै उत्पादन बढाई निर्यात गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो । ‘सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुदेखि अन्य वस्तुहरु नेपाली होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको र स्वदेशी वस्तु उत्पादन र प्रयोगले मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । परिसंघले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गराउने लक्ष्य राखेको र यसका लागि ८ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ भन्नहुदै उहाँले यसका लागि सरकारले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरि कानूनहरु ल्याउन सभामुख घिमिरेलाई सीएनआईको आग्र नेपाल
उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरी कानूनहरु ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी परिसंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, कानुनी एवं नीतिगत सुधार, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ ।
छलफलमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले सरकारलाई परिसंघले अध्ययन गरेर स्पष्ट रुपमा सुझाव दिने गरेको भन्नुहुँदै आगामी दिनमा पनि त्यसरीनै सुझाव प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री दाहालले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च बढाउन सफल भएको भन्नुहुँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि मन्त्रालय सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री खड्काले उर्जा विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न चाहिरहेको बताउनुभयो । उहाँले ‘विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ’, भन्नुभयो ।
छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरु राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल, अमित मोर, भीम घिमिरे र गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।





