- अर्जुन कार्की
सहकारी दर्ता हुने र एकीकरण हुने क्रम चलिरहेकोले यतिबैला नेपालमा सहकारी संघ/संस्थाको संख्या ठ्याक्कै यति नै छ भनेर भन्न तत्काल त अलि गाह्रो छ तर नेपालमा सहकारी संघ/संस्थाको संख्या २९ हजार भन्दा बढी छ भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छ । एकाधले बाहेक बाँकी सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुले अरु देशका सहकारीले झैं सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा आफ्नो गच्छे अनुसारका कुनै न कुनै योगदान गरिरहेका छन् , जसले समाज रुपान्तरणमा सहयोग पु-याइरहेको छ तर यो सहकारी क्षेत्र आज कुहिरो काग बनिरहेको आभाष भइरहेको छ । यसलाई के प्रयोजनका लागि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने न त राज्यसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्य योजना रहेको देखिन्छ , न त सहकारी अभियानले यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित ढंगबाट यसरी अगाडि बढाउनु परो भनेर राम्रोसँग दवावमूलक कार्य गर्न सकेको नै देखिन्छ । राज्यसँग सहकारीको उद्देश्य र मर्म बुझेका जनशक्ति आवश्यकता अनुरुप नहुँदा राज्यले सहकारी क्षेत्रलाई प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा र सुविधा राम्रोसँग प्रवाह गर्न सकेको छैन , न त उसले सहकारीलाई राम्रोसँग अनुगमन र नियमन गरी त्यहाँ पुरस्कार र दण्डको नीतिलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन नै गर्न सकेको छ, जसले गर्दा सहकारीमा विकृतिजन्य क्रियाकलापहरु पनि मौलाउन थालेको देखिएको छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरुले सहकारीको नीति विपरीत काम गर्दा राम्रो काम गरिरहेका सहकारी संस्थाहरुले पनि अपजस खप्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा उनीहरु प्रताडित बनेको देखिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेका र यो क्षेत्रसँग जोडिएर अलि लामो समयदेखि काम गरेका निजामती कर्मचारीहरु रहेका सहकारी नियमनकारी निकायहरुले भने सहकारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने गरी कार्य गरेको देखिएको छ तर यो संख्या अति कम छ ।
यतिबेला के देखिन्छ भने- सहकारीको नियमनकारी निकायमा सरुवा भएर आउने अधिकांश निजामती कर्मचारीहरुको सहकारीलाई बुझ्दा बुझ्दै अन्यत्र सरुवा भएर जानु पर्ने परिस्थितिका कारण थप समस्या पैदा भएको अवस्था छ ।
समाजको आधारभूत तहसम्म राम्रोसँग फैलिएर सेवा प्रवाह गरिरहेको र बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरु नपुगेका दूरदराज तथा देहातका स्थानहरुमा समेत वित्तीय सहितका सेवा प्रवाह गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई कसरी र के प्रयोजनका लागि अगाडि बढाउने भन्ने राज्यसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्य योजना हुनु परो । उसले सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधक सबै ऐन/नियमलाई सहकारीको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संशोधन गरी तिनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नु परो । यसैगरी राज्यले निजामती सेवामा अहिले भइरहेको प्रशासन समूह, न्याय समूह, राजश्व समूह, लेखा समूह, परराष्ट्र समूह आदि जस्तै गरी छुट्टै सहकारी समूह निर्माण गरी त्यसमा अरु समूहमा जस्तै गरी लोक सेवा आयोग मार्फत आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने , तिनलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने र तिनीहरुको सरुवा र बढुवा सहकारी समूहमा मात्रै हुने र सहकारी समूहबाटै उनीहरुको सेवा निवृत्त हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । यसबाट मात्रै सहकारीको राम्रोसँग विकास र प्रवर्द्धन हुन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि सहकारी अभियानले राज्यलाई दवाव दिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।