१ नं. प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले शुक्रबारबाट बल्ल मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मुख्मन्त्री हिक्मत कार्कीले विना विभागीय मन्त्रीहरुलाई शुक्रबार मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानून र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैसँग राखेका मुख्यमन्त्री कार्कीले नेकपा (एमाले)का बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास र तिलकुमार मेनाङ्बोलाई खानेपानी , सिञ्चाई तथा उर्जा , नेकपा (माके)का जीवन आचार्यलाई पर्यटन , वन तथा वातावरण र दुर्गाप्रसाद चापागाईलाई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, राप्रपाका भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा तथा सहकारी र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले १ नं. प्रदेश सरकारका १३ मध्ये ४ मन्त्रालय खारेज गरी ९ मन्त्रालय कायम गरेपछि बल्ल आफू नेतृत्वको सरकारका विना विभागीय मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको बताइएको छ ।
१ नं प्रदेश सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको नेतृत्वको जिम्मा आङ्बोलाई
१ नं. प्रदेश सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न कार्यको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी नेकपा (माके)का १ नं. प्रदेश सभा दलका नेता तथा सोही प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई दिएको जनाइएको छ ।
कार्की नेतृत्वको १ नं. प्रदेश सरकारलाई १ नं. प्रदेशको नामाकरण गर्ने जिम्मेवारी
दलहरु बीच सहमती जुट्न नसक्ता शेरधन राई , भीम आचार्य र राजेन्द्र राई नेतृत्वका १ नं. प्रदेशका सरकारले सो प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेपछि यो जिम्मेवारी हिक्मत कार्की नेतृत्वको १ नं. प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बनेको छ । सो प्रदेशको नामाकरण एक पहिचान या बहुपहिचानको आधारमा राख्ने भन्ने विवाद कायमै छ , त्यसमध्ये पनि एक पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरु बीच पनि किरात की लिम्वुवान भन्नेमा विवाद देखिएको छ , जसले सो प्रदेशको नामाकरण अन्तत: कोशी या सगरमाथाको नामबाट हुने सम्भावना बढ्दै गएको कतिपय जानकारहरु बताउछन् । उक्त प्रदेशको राजधानीको भने टुङ्गो लागेको छ ।
७ मध्ये ६ वटा प्रदेशको नामाकरण राजधानीको टुङ्गो लागेको छ । तीमध्ये २ नं. प्रदेशको मात्रै एकल सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा नामाकरण राखिएको छ भने ३, ४ र ६ नं.को नदी , ५ नं. प्रदेशको सम्पदा र ७ नं. प्रदेशको भौगोलिक अवस्थितको आधारमा नामाकरण गरिएको छ ।
