नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष सुझाव पेश गरेको छ । सो परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इञ्जिनका रूपमा लिई आत्मविश्वासका साथ लगानी वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता आर्थिक नीति आगामी १० वर्षसम्म स्थीर हुने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै सोही परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले “समृद्धिका लागि जे पनि” Anything for prosperity) को भावनासहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दश वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रबर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशी उद्योगहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई थप जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन बृद्वि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरी यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उक्त परिसंघले आत्मनिर्भर भएका र हुन सक्ने वस्तुहरुको सूची समेत अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दर भन्दा सो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तिमा एक तह कम हुने कानुनी व्यवस्था (औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २५ को उपदफा (घ) रहेकोमा यस्तो फरक कम्तिमा २ तहको हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । आगामी वर्ष नेपालमा विद्यमान अनेक थरिका करहरू (रंगीचंगी) लाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका करहरू (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मुल्य अभिबृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्न, मूल्य अभिबृद्धि करलाई बहुदरको (०, ५, १३ तथा १८) बनाई यस करमा आवद्ध हुनुपर्ने न्युनतम कारोबारको सीमालाई कम गरि सबैलाई यसै करमा आवद्ध गर्न सो परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसबाट नेपाली उत्पादनको मुल्य कम हुन गई भारतीय वस्तु तथा बजार मुल्यसँग प्रतिस्पर्धी हुने र अनाधिकृत आयात समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उक्त परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी सो परिसंघले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सवै कर संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड वा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आग्रह गरेको छ ।
चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै मर्का पारिरहेको र यसबाट सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेकोले भन्सार नाकाबाट हुने अनियमिततालाई भन्सार विभागबाट नियन्त्रण गरिनुपर्ने साथै भन्सार नाका बाहिरबाट भईरहेको अनधिकृत आयात तथा भन्सार राजस्व विचलनलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यादेश र जिम्मेवारी सहित अन्तरसरकारी समन्वययलाई प्रभावकारी बनाउन, भन्सारको सन्दर्भ पुस्तिकाको अभ्यास खारेज गर्न, आयातित वस्तुमा लगाउनु पर्ने लेवल भन्सार विन्दु अगावै लगाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न उक्त परिसंघले सुझाव दिएको छ । यस्तै आगामी वर्षबाट नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी आगामी आर्थिक वर्ष भित्र आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूका कम्तिमा १०० वटा गुणस्तर मापदण्ड बनाई आयातमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने सो परिसंघको सुझाव छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी भएको र सो निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तु पहिचानका लागि वेब पोर्टल बनाउने, सोही पोर्टलबाट वस्तु खरिद गर्न सकिने लगायतका विषयहरू समावेश भएको हुँदा यी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गर्नुका साथै स्वदेशी वस्तुहरूको सार्वजनिक निकायमा खपत बढाउन सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा तत्काल सुधार गरिनुपर्ने सो परिसंघले जोड दिएको छ ।
प्राकृतिक सम्पदाको दीगो उपयोग हुने गरी हाल कायम रहेका कठोर नीति नियमहरूको पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक छ । उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, काष्ठ तथा गैर-काष्ठ वस्तुहरूको उपयोग, जडिबुटी, ढुँङ्गा, गिट्टी, पानी, चुनढुङ्गा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाहरूको दीगो उपभोग हुने गरी प्रचलित कठोर कानुनहरूको सरलिकरण गर्न सो परिसंघले आग्रह गरेको छ । उक्त परिसंघले कानुनहरुमा गरिएका सुधारका लागि धन्यवाद दिदै थप कानुनहरुको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेको छ । सो परिसंघले अग्रिम जमानत सम्बन्धी, उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न, आय करको दफा ५७ तथा ९५क को दोहोरोपना हटाउन अनुरोध गरेको छ ।
मुलुकलाई अत्यन्त आवश्यक रहेको ठुलो मात्राको लगानी (विदेशी वा स्वदेशी) आकर्षण गर्न उत्पादनमुलक उद्योगहरूको नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमश घटाउँदै १० प्रतिशत मात्रै कायम गर्न, निर्यातमुलक उद्योगहरूलाई निर्यात आयमा दिदै आएको कर छुटको सुविधा पुनः कायम गर्न, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्यूवेसन सेण्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीका नविन तथा प्रचलनमा आईसकेका (HAM,VGF,MRG,VCM जस्ता लगानीका मोडलहरूको प्रयोग गरी विमानस्थल, हाईवे जस्ता ठुला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्न उक्त परिसंघले आग्रह गरेको छ । आगामी बजेटले नयाँ उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय नवीनता (Financial Innovation), उर्जा, पर्यटन, शहरी तथा औद्योगिक पूर्वाधार, सडक, हवाई, रेल, जल सञ्जाल, कृषि तथा जडिबुटी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, प्राकृतिक श्रोतको उपयुक्त तथा दीगो उपयोग गर्ने नीति लिन सुझाएको छ ।
सो परिसंघले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि प्रस्तुत गरेका सुझावहरुको सम्बोधन एवं कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र तथा लगानीमा उल्लेख्य सुधार भई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्वपुर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
उक्त परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी, उत्पादकत्व बढाउने वातावरण बनाउने सरकारको चाहना रहेको बताउनुभयो । सरकारले कानुनहरुमा सुधार गरी पहिलो किस्तामा सुधारको काम गरेको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रले उत्साहित भएर लगानी नगर्दासम्म सुधारलाई जारी राख्ने बताउनुभयो । लगानीयोग्य रकम उच्च हुँदा र एकल बिन्दुमा ब्याजदर आउँदा पनि लगानी किन भएको छैन् भन्ने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । लगानी बढाउन सरकारले जे जस्तो नीति लिनुपर्छ, त्यस्तो नीति लिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा उक्त परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नीतिगत सुधारको खाका बजेटमार्फत ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै सोही परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले सार्वजनिक निजी साँझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न दिन सुझाव दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा राजश्व सचिव एवं राजश्व परामर्श समिति संयोजक दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल उद्योग परिसंघ गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शिवरतन सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, उपाध्यक्षहरु निर्माण चौधरी, राजबहादुर शाह, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरेलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
परिसंघले पेश गरेको नीतिगत सुझाव एवं प्रस्तुतीकरण यसैसाथ संलग्न छ ।
