अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई १३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मिटरव्याज पीडितहरुको पटक पटकको संघर्षका कारण नेपाल सरकार,, गृह मन्त्रालयले मिटरव्याज पीडितहरुका समस्या समाधान गर्न यो निर्देशन जारी गरिएको बताइएको छ ।
मिटरव्याज पीडितहरुले न्यायका निम्ति लामो समय संघर्ष गरेका कारण पछिल्लो पटक बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मिटरव्याज पीडित लगायतका समस्या निराकरणका लागि अग्रसरता लिएको थियो, जसका कारण संघीय संसदले फौजदारी संहिता संशोधन समेत गरेको थियो ।
यता अलग अलग समूह बनाएर संघर्ष गर्दै आएका मिटरव्याज पीडितहरु संगठित हुने क्रम चलिरहेको सरकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बर्गीकरण हुन बाँकी रहेका जग्गाको कित्ताकाट आउदो असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने
बर्गिकरण हुन बाँकी रहृेका स्थानीय तहको कित्ताकाट २०८३ असार मसान्त भित्र गरि सक्नु पर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । गत श्रावण महिनाबाट रोकिएको जग्गाको बर्गीकरण कित्तकाट शुरु भएको बताइएको छ ।
