हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्न विज्ञहरुको सुझाव

नेपाल पूर्वाधार विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अब लगानी गर्दा दीर्घकालिन रुपमा हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा जोड दिन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल इन्फ्राष्ट्रक्चर सम्मेलन- २०२४ को पहिलो सत्रमा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सम्मेलनको पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’ का वक्ताहरु दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा.रेकोन चङ, मलेसिया मिनकन्सल्टका सीईओ डा. डेनिस गनेन्द्र, क्लाइमेट चेञ्ज सेण्टर नेसनल रिसर्च काउन्सिल अफ थाइल्याण्डका सल्लाहकार रोबर्ट डोबियास, क्लाइमेट चेञ्ज एण्ड को-एक्सिष्टिङ वल्डवाइड (सीसीसीईडब्लु)का अध्यक्ष अरूप राजौरियाले दिगो विकासका सम्बन्धमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालमा पूर्वाधारको विकास धेरै नभइसकेको र यसमा लगानी गर्दा कंक्रिट पूर्वाधार नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित विकास गर्न उनीहरुले सुझाव दिए । हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चा पदार्थहरु प्रयोग गर्नुपर्ने, निजी सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्ट गर्ने खालका पूर्वाधारमा जान जरुरी भएको उनीहरुले बताए ।
दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउण्डेशन फर अ बेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. रेकोन चुङले ग्रे कोरियाले पूर्वाधारमा मात्रै लगानी गरेकोमा गल्ती महसुस गर्दै अब हरितमा केन्द्रित पूर्वाधारमा जोड दिन लागेको बताउनुभयो । ‘पूर्वाधार विकास गर्दा कार्बनको सोसियल लागत र जलवायु परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ । यसो नगरे हामीले सही तरिकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौं’ उहाँले भन्नुभयो । आरओआई, आईओआर गणनामा पनि यसलाई उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ग्रिन इन्फ्राष्ट्ररबारे धेरै विकसित मुलुकले महसुस गरेर अब सुधार गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखल्बल्याउने खालको गर्न सुझाव दिनुभयो । यस्तै, डेनिसले अर्थतन्त्रमा अलि सर्कुलारिटी आवश्यक भएको र भएका प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्र पनि यसमा लगानी गर्न अघि सर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘हरित पूर्वाधार विकास गर्न थुप्रै छनौटहरु छन् तर यसमा हुने अवरोधहरुलाई हटाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा भविष्य अनिश्चित भएकाले अब अहिले भइरहेका इन्फ्राष्ट्रक्चरलाई नयाँ बन्ने इन्फ्राष्ट्रक्चरले कसरी फरक पार्छ भनेर सोहीअनुसार योजना गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने समेत औंल्याइएको छ । हरित पूर्वाधारमा प्रतिफल कम रहेको तर यसमा लगानी जुटाउँदा सरकारले पनि नीतिगत तहबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ग्रीन इन्फ्राष्ट्रक्चर लगानी गर्न एकीकृत रुपमा ग्रिन बोण्डलाई अगाडि बढाउन उनीहरुले सुझाव दिए ।
सो सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले छलफलले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएकोमा जोड दिएको बताउनुभयो । दिगो पूर्वाधार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको पूँजी भएको भन्नुहुँदै उहाँले पर्यावरणीय रूपमा मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्रा बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङसहित पाँच वित्तीय उपकरणहरू प्रस्ताव गर्नुभयो । सत्र सञ्चालन प्रा.डा. शोभाकर ढकालले गर्नुभएको थियो

दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आवद्धता नहुँदा व्यापार वृद्धिमा अवरोध

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको पहिलो दिनको दोस्रो सत्रका सहभागीहरुले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आवद्धता नहुँदा व्यापार वृद्धिमा अवरोध भइरहेको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा विज्ञहरुले अन्तरदेशीय पूर्वाधार आवद्धतामा जोड दिएका हुन् ।

क्षेत्रीय पूर्वाधार र त्यसको एकीकरण (इन्टिग्रेशन) सत्रका मुख्य वक्ता भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दक्षिण एसिया जनसंख्या र भूगोलको रुपमा ठूलो क्षेत्र भएर पनि पूर्वाधार विकासको रुपमा सबैभन्दा न्यून अन्तरआवद्धता र एकीकृत भएको क्षेत्रको रुपमा रहेको बताउनुभयो । ‘दक्षिण एसिया क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्न यहाँका देशहरुबीच यातायात आवद्धतालाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । न्यून आवद्धता हुनुमा राजनीतिक समस्या भएको र विशेषगरी भारत-पाकिस्तान चिसो सम्बन्धका कारण पनि यो क्षेत्रलाई असर गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
न्यून लागत र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि रेल यातायात, पानीजहाज, एकीकृत जाँचचौकी र डिजिटल आवद्धतालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा डा. शर्माले जोड दिनुभयो । ‘नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका अन्य देशहरुसँग विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणमार्फत एकीकरण गर्नुपर्नेछ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार वृद्धि हुदै गएको र यसलाई अझ प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ । बंगलादेशले चाहेर पनि प्रसारणलाइन नहुँदा नेपालले विद्युत निर्यात गर्न सकेको छैन । यसले पनि देशहरुबीच पूर्वाधार एकीकरणको महत्व प्रष्ट पारेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । पूर्वाधार परियोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरुको लगानी वृद्धि गर्नमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. शर्माले बताउनुभयो । क्षेत्रीय पूर्वाधारहरुले दिने सेवाको एकीकरण बिना यी क्षेत्रका देशहरु र सहरहरु जोडिन नसक्ने भन्नुहुँदै उहाँले दक्षिण एशियामा लगानी न्यूनता (ग्याप) पनि पूर्वाधार एकीकरणमा चुनौती बनेको बताउनुभयो ।
सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत अन्तरआवद्धता वृद्धि गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । ‘उड्डयन, रेलमार्ग, सडक तथा पानीजहाजको विकासमार्फत आवद्धता वृद्धि गरिनेछ । त्यस्तै, बीबीआइएन मोटर भेइकल सम्झौतालाई अघि बढाउने र अन्तरदेशीय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ उहाँले भन्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५७ परियोजना विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको जानकारी दिनुभयो । पूर्वाधार निर्माण वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँँले बताउनुभयो ।
सत्रका अर्का मुख्य वक्ता मलेसियाको एयर एसिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो लिंगमले एयर एसिया एसियाकै चौथो ठूलो एयरलायन्स कम्पनी भएको र यसले नेपालमा पनि सेवा सुरु गर्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो । ‘यसले नेपालमा ढुवानी र पर्यटन वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने र नेपालमा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नमा योगदान पुग्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो । हवाई उडानमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा अन्तरदेशीय र अन्तरक्षेत्रीय अन्तरआवद्धता वृद्धि गर्नको लागि नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । आसियान र दक्षिण एसिया क्षेत्रबीच हवाई उड्डयनलाई समझदारीमार्फत खुला गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । भारतसँगका केही प्रसारणलाइन निर्माणको कामले गति लिएको र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको लागि आवश्यक प्रसारणलाइनले जोड्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, पूर्व—पश्चिम प्रसारणलाइन निर्माणको बाँकी रहेको खण्ड निर्माण अघि बढिरहेको र यसले गुणस्तरीय विद्युत उपलब्धतालाई वृद्धि गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
एसियाली विकास बैंकको भारतस्थित आवासीय मिसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सौम्य चट्टोपाध्यायले सासेकभित्रका देशमा यातायात आवद्धता वृद्धि गर्नको लागि परियोजना निर्माण, व्यापार वृद्धिलगायतमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित देशलाई बन्दरगाहसम्मको पहुँच उपलब्ध गराउन र सहज व्यापार गर्नको लागि एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रलाई भारतसँग सहज पहँुच वृद्धि गर्न सकेमा आर्थिक वृद्धिको लागि ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभएर सफ्टवेयर पक्षलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष राजन शर्माले फ्रेट फरवाडर्स सम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताउनुभयो । व्यापारको महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष भए पनि यसले आवश्यक सुविधा र सहजता नपाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘ढुवानी गर्दा देशभित्र होस् वा अन्तरदेशीय, यससँग जोडिएर आउने सरोकारवाला निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सत्रको मध्यस्थता मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले गर्नुभएको थियो । दोस्रो सत्र मूलतः क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासमा भइरहेका पहल र पूर्वाधार परियोजनाहरुको एकीकृत सेवा प्रवर्द्धनले ल्याउने आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित थियो ।