नेपाल सरकार , मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा यही पुस १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको सहकारी सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्नेेे अध्यादेशबारे भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रकाश पारेको । उक्त मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सहकारी व्यवस्थित गर्न यो अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ ।
उता सहकारी अभियानले सो अध्यादेशमा उल्लेख भएका केही बुँदा संशोधन गर्न नेपाल सरकालाई अनुरोध गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.,नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि सो अनुरोध गरेको हो ।
यता संघीय संसदलाई छलेर नेपाल सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसको विरोध पनि भइरहेको छ । यो अध्यादेश सहकारीका समस्या समाधान गर्न नभई रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई अफ्ठयारो पार्ने उद्देश्ये ल्याएको भन्ने भनाई पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ ।
जतिसक्तो छिटो वैज्ञानिक ढंगबाट सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गरि सरकारीको विकास र प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
सहकारीमा तरलता व्यस्थापन समस्या
सहकारीमा बचत फिर्ताको समस्या भएको भनेर हल्ला भएपनि यसको तुलनामा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरी समुदायमा आधारित धेरै सहकारी संस्थामा तरलता व्यवस्थापन समस्या बढी रहेको देखिऐको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
