काठमाडौं/ अधिकांश स्थानीय तहले निर्धारण गरेको घर जग्गाको मालपोत करले जनता मारमा परेको देखिएको छ । कुनै भरपर्दो मापदण्ड बिना हचुवाका भरमा निर्धारण गरेको सो कर तिर्न ग्रामीण क्षेत्रका धेरै आर्थिक विपन्न परिवारलाई धौधौ परेको देखिएको छ । धेरै ठाउँमा यो करको विरोधमा जन आवाज उठेका छन् तर बिगतमा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसलाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाएको धेरैको अनुभूति रहेको देखिएको छ । संखुवा सभाको चैनपुर नगरपालिका-७ , फलाटे खाल्डेमा आफ्नो नाममा रहेको जग्गाका जग्गाधनी गोविन्द कार्कीले बजार तथा बजारभन्दा निकै टाढाको दुरीमा रहेको आफ्नो र आफ्नो परिवारको जग्गा र बजार आसपासका जग्गाको चैनपुर नगरपालिकाले निर्धारण गरेको मालपोत कर (तिरो)मा खासै अन्तर नभएको अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । यो खाले समस्या चैनपुर नगरपालिकामा मात्रै नभएर देशका अधिकांश पालिकामा रहेको देखिएको छ । यस्ता समस्यालाई यही बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलै कसरी समाधान गर्ने हुन , त्यसलाई मतदाताहरुले चासोका साथ हेरिरहेको बताएका छन् ।
