–अर्जुन कार्की
काठमाडौं/ धेरै फलाएर फाइदा हुने आशा बोकेर विदेशबाट आयातित धान र मकै जस्ता बालीको वीउबाट खेतीपाती गरेका अधिकांश किसानहरुको बालीनालीमा फल नलागेपछि उनीहरु मारमा पर्ने गरेका छन् , जसका कारण कृषिका कतिपय जानकारहरुले धान , मकै जस्ता स्वदेशी स्थानीय वीउ र मलको संरक्षण र विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउन थालेका छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वीउबाट खेती गरेका धेरै किसानहरु धान , मकै जस्ता बालीको बोट सप्रेपनि त्यसमा फल नलाग्ने जस्ता समस्याले पीडित देखिन थालेपछि यो आवाज उठ्न थालेको हो । यो वर्ष चीनबाट आयातित वीउबाट काठमाडौं उपत्यकामा लगाइएको मथ्ये ८ हजार भन्दा बढी हेक्टर जग्गामा लगाइएको धान नपसाएपछि यो आवाज झन शसक्त बन्दै गएको देखिएको छ ।
धेरै फलाउने लोभमा विदेशी कम्पनीको वीउबाट खेती गर्दा एकातिर स्वदेशी स्थानीय वीउ मासिदै गएको र अर्कातिर विदेशी कम्पनीको वीउ सँगसँगै सोही कम्पनीको मल , कीट नाशक औषधि र प्रविधि पनि अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्ने र खेतीको हरेक याममा त्यही कम्पनीको नयाँ वीउ , मल र किटनाशक औषधि किन्न किसानहरु बाध्य बनिरहेको देखिएको छ । सोही मलको प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति नष्ट हुदै जाने र उक्त कीटनाशक औषधिको प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्यमा समस्या आउने गरेकोले राज्यले स्वदेशमा नै रहेका कृषि विज्ञहरुको ज्ञान र सीपको सहयोगमा स्वदेशी स्थानीय वीउ, मल जस्ता जैविक बस्तुहरुको संरक्षण र विकास गरी तिनीहरुको माध्यमबाट उत्पादन गर्नु पर्ने नीति तर्जुमा गरी सोही अनुसारको कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने कतिपय जानकाहरुको भनाई छ । अर्थशास्त्रका समेत विद्यार्थी रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष रत्नप्रसाद जोशी राज्यले अर्गानिक खेतीको नीति लिएर अगाडि बढेमा त्यसबाट उत्पादित जिनिसको सेवनले नागरिकहरुको स्वास्थ्य राम्रो हुने र अर्गानिक जिविसको कारण पर्यटन व्यवसायको बृद्धि हुने जस्ता फाईदा हुन सक्ने बताउनुहुन्छ ।
यता राज्यबाट किसानहरुले न बाली लगाउने बेलामा सहयोग पाउने गरेका छन्, न त आफूले उत्पादन गरेका बस्तु बजारसम्म पु-याएर विक्री गरेर फाइदा लिन सक्ने गरी कुनै सहयोग नै पाउने गरेका छन् । हुनत: किसानलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिएको सरकारी तथ्यांकको लामै सूची पनि बेला बेलामा सरकारी अधिकारीहरुले सार्वजनिक गर्ने गरेका समाचार सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह हुदै आएका पनि छन् तर ती अनुदान बास्तविक किसानहरु समक्ष भने पुग्न सकेको देखिदैन । किसानका नाममा त्यसलाई राज्यबाट संरक्षित कतिपय टाठाबाठा व्यक्तिहरुले बठ्याइँ गरी लिने गरेको र त्यस्ता व्यक्तिको सम्बन्ध र साँठगाँठ शक्तिशाली दलका नेता कार्यकर्ताहरु एवं सरोकारवाला कर्मचारीहरुसँग हुने भएकोले तिनीहरुले उन्मुक्ति पाउने गरेकाले सरकारको किसानलाई अनुदान वितरण कार्य कागजमै सिमित हुने गरेको यथार्थ रहेको सरोकारहरु बताउछन् । यस्तै कारण एकातिर बर्षौंदेखि उखु किसानहरु चिनी मिलहरुबाट उखुको बक्यौता नपाउदा प्रताडित हुने गरेका घटनाको तस्विर सबैका सामू छ भने अर्कोतिर अलि बर्ष अगाडिसम्म झापा , मोरङ , सुनसरी लगायतका जिल्लाका किसानहरुले आफूले उत्पादन गरेको जुट कौडीको भाउमा बेच्नु परेकोले जुटको खेती गर्न छाडेपछि नेपालका जुट उद्योगका लागि चाहिने जुटको कच्चा पदार्थ बंगलादेश लगायतबाट आपूर्ति गर्नु पर्ने बाध्यता उद्योगीहरुमा रहेको छ । उपयुक्त मुल्य पाए जुट मात्रै होइन त्यसका लागि पहाडका भिरालो जमिनमा हात्तीबारको समेत खेती गर्न सकिने जुटको बारेमा जानकार किसानहरुको भनाई छ ।
यस्तै करिव डेढ दशक अगाडि संखुवा सभाको चैनपुरमा धेरै स्थानीयबासीले आफ्नो करेसा लगायतमा कफी खेती लगाए । त्यहाँ कफी सप्रेर राम्रो फल्यो पनि तर किसानले कफी कौडीको भाउमा बेच्नु परेपछि कफी खेती नै मास्नु प-यो । यदी राज्यको यसमा सहयोग भएको भए यो खेती अरु बढेर जाने सम्भावना रहशे अवस्था रहेको स्थानीयबासीहरुको भनाई छ ।
किसानलाई राज्यले अनुदान लगायतका आवश्यक सहयोग गरेमा नेपालमा हाल रहेका र भविष्यमा समेत स्थापना हुन सक्ने अधिकांश उद्योगका लागि धेरैजसो कच्चा पदार्थ स्वदेशमा नै उत्पादन हुने सम्भावना देखिन्छ । यो काम इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने सहकारीको माध्यमबाट गर्न सकिने प्रसस्त आधार देखिन्छ तर राज्यको नीति र काम गराई हेर्दा किसानहरुलाई उत्पादनमा लाग्ने प्रेरित गर्ने नभई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेकोले त्यसलाई बदल्नु पर्ने अध्यक्ष जोशीको भनाई छ ।