काठमाडौं/ अमैरिकाको स्टेट पाट्नरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपाली सेनालाई समावेश गर्न खोजेको भन्दै त्यसको सडकदेखि संसदसम्म विरोध भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहित ८ वटा कम्युनिष्ट पार्टी र एउटा मञ्चले त्यसको विरोध गर्दै त्यो सहितका राष्ट्रको हित विपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।
त्यस्तै संसदमा पनि त्यसको विरोध भइरहेको छ । प्रदीप ज्ञवाली ,गगन थापा , राजेन्द्र लिङ्देन लगायतका सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले छिमेकी चीनलाई अशर गर्ने एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ़ त्यसको कडा विरोध गरेपछि त्यसको जवाफ दिदै कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले यसबारे नेपालले कुनै पनि प्रस्ताव नगरेको बताउनुभएको थियो तर काठमाडौंस्थित अमेरिकी देताबासले भने प्रेस नोट एसपीपीमा सहभागिताको लागि नेपालले गरेको आग्रह सन् २०१९ मा नै स्वीकार गरेको जनाएको छ । उसले जारी गरेको प्रेस नोटमा बंगलादेश सहित ८० देश सहभागी एसपीपी सैन्य गठबन्धन नभएको र यसले चीन विरोधी गतिविधि नगर्ने उल्लेख गरेको छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु भने यस्तो सम्बेदनशील विषयमा सरकारले खेलाची गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । जानकारहरुले एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गरे सो सम्झौतामा उल्लेखित प्राबधान अनुरुप अमेरिकी सेना नेपालमा जुनसुकै भूभागमा परिचालित हुन सक्ने बताउछन् ।
सन् २०१९ मा खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।