विश्वनाथ पौडेलको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन योग्यता नपुग्ने जिकिर गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद बैठकले उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर माग गरि अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती, अनन्तराज लुइटेल र विशाल थापाले दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई प्रतिवादी बनाई दायर भएको यो रिटमाथि भोलि सुनुवाई हुने जनाइएको छ । सो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरि नवनियुक्त गभर्नर पौडेललाई पैशाको नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन माग गरिएको बताइएको छ ।
नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमती गरेपछि त्यसैदिज दिउँस उपप्रभानमनत्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको गभर्नर सिफारिस समितिले सिफारिस समितिले विश्वनाथ पौडेललाई पहिल नं.मा रनखेर सिफारिस गरेपछि त्यसैदिन बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको बैठकले उनलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय ग-यो, जसप्रति असन्तुष्टिका स्वर सुनिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद बहाली गरेसँगै उनले नेपाल राष्ट्र बैकका ३ जना कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने जस्ता काम गरेको श्रोत बताउछ ।
२०७९ सालम सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर चितवन क्षेत्र नं.१ मा वाम-कांग्रेस गठबन्धन दलहरुको सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बनेका पौडेल रास्वपाका उम्मेद्वार हरि ढकालभन्दा ९,२९९ र नेकपा (एमाले) मा सुरेन्द्र पाण्डे भन्दा १,६१८ मतान्तरले पछि परी पराजित भएका थिए ।
