मंगलबार बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक

२०८२ जेठ ६ गते मंगलबार बसेको नेपाल सरकार , मन्त्रीपरिसद बैठकले गरेको निर्णय आज सार्वजनिक भएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज सो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त अवसरमा मन्त्री गुरुङले राजावादीकोलक्रियनकलापप्रति इङ्गित गर्दै संघीय ल‍ोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध कसैलाई पनि गतिविधि गर्न छुट नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा डा.विश्वनाथ पौडेल चितवनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको सो बैठकले गरेका अन्य निर्णय देहाय अनुसार छन् ।

१. उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आय‍‍‍ोग,२०८१ को सुझाव कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्यय‍जना, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

२. २०७२ जेठ १० गतेदेखि ११ गतेसम्म अष्ट्रियाको भियनामा सञ्चालन हुने Global Forum for Human Trafficking Survivors-Voice of Resilience मा नायव महान्यायधिवक्ता श्री सरोजराज रेग्मीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

३. २०८२ जेठ ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने Fourth Dialogue on Exchanges and Mutual Learning among Civilazations कार्यक्रममा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारीलाइ स्वीकृति दिने ।

४. नवनिर्मित चारलेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको वीच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढीजन्य विपद न्युनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी – नियन्त्रणको कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

५. नेपाली सेना सैनिको प्राविधिक सेवा सैनिक स्वास्थ्य समूह अन्तर्गत मेडिकल उपसमुहका एकजना महासेनानीको पदाबधि थप गर्ने ।

६. २०८२ जेठ १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म Dushanbe, Republic of Tajikastan मा आयोजना हुने Leaders round Tables of the International Conference Glaciers Presarvation कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

७. अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यतन एकीकृत विकास समिति (पाँचौं संशोधन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

८. सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२६५८.६० वर्गमीटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *