मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा : आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा नेपाल उद्योग परिसंघको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ । सो प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ – “चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी—आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपी चालु पूँजीकर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमुलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र लगायतका व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अबलम्बन गर्ने विषयलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको ३ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने भनिएको छ । यसले ३ करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अफ्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्नेछ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाखसम्मको र महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पूँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिएका छौं ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग हाम्रो विश्वास छ । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांस) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भएपनि सहयोगी हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसाथ गरेको छ । बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको हो । यसैले उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन÷मार्गदर्शनहरु ल्याउने विश्वास परिसंघको छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ६.५% बाट ६%, ३% बाट २.७५% र ५% बाट ४.५% मा झारिएको छ । यसले ब्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गर्ने भनिएको हुँदा यसले बजार शिथिल भएर लगानीका विकल्प साँघुरिएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई विकल्प दिनेछ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा पनि मद्दत गर्ने विश्वास लिएका छौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वःनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथिमकता दिएर कर्जा दिन सक्ने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । केन्द्रीय बैंक खास उद्देश्यभन्दा बढी माइक्रो म्यानेजमेण्टमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेका बेला बैंकहरुलाई स्वनियमनमा बस्दै स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षणमा ध्यान दिने संकेतलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।
मौद्रिक नीतिले निजी आवासीय घर निर्माण÷खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पु-याउने, पहिलो पटक घर खरिदकर्ताकालागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य होम लोनको हकमा यो अनुपात ७० प्रतिशत कायम गर्न भनिएको छ । यसले बजार मनोविज्ञानमा सुधार गर्न र निर्माण क्षेत्र तथा यससँग अन्तरसम्बन्धित निर्माण सामग्रीको माग बढाउन मद्द्त गर्ने एवं यसले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ । यस्तै सेयर धितोमा दिने कर्जा एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पु-याउने घोषणाले पूँजीबजारलाई प्रोत्साहन दिनेछ ।
मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राखिएको १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने वित्तीय नीतिको लक्ष्य समेत रहेको हुँदा सोही अनुरुप केन्द्रीय बैंकले आगामी दिनमा अन्य आवश्यक नीति लिने विश्वास समेत परिसंघको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट निर्देशनहरु जारी हुने र बैंक ब्याजदर निर्धारणमा आधार दरको विद्यमान अभ्यासबाट माथि उठ्दै एमसीएलआर र ईबीएलआरमा जानुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको कर्जा लगानी सीमा घटाउँदै जानुपर्नेलगायतका सुझावहरु आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास परिसंघको छ ।”