आज संघीय संसदमा नेपाल सरकारको आ.व.२०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने

आज संघीय संसदमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भएको छ । अपरान्ह ३ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय सश्सद सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले दोस्रो पटक संंघीय संसदमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको ह‍ो ।

राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको संंयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि नेपाल सरकारक‍ो उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा यही जेठ ३,४,५,७,८ र ९ गते र राष्ट्रिय सभामा यही जेठ ३,४ र ६ गते छलफल हुने र छलफल अन्तिम दिन सो नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालय श्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदबाट पारित भएपछि जेठ २५ गतेसम्ममा नेपाल सरकारको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसदको गतिरोध अन्तको लागि आज पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयाश जारी

केही समययता संसदमा भइरहेको गतिरोध अन्तको लागि प्रयाश गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिजो अस्ति जस्तै आजपनि राजनीतिक दलहरुका नेताहरु लगायतसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । यसैक्रममा उहाँले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायतलाई बोलाएको बताइएको छ । यस अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपनि सहमती भने हुन सकेको छैन । यदी राजनीतिक दलहरु बीच संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सहमती हुन नसके संघीय संसद आज पनि अवरोध हुन सक्ने सम्भावना छ । यदी त्यसो भयो भने राष्ट्रपति पौडेलबाट संघीय संसदमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सक्ने हो कि होइन भन्नेबारेमा केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

उप-प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लाामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएकोले उहाँ माथि संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसको सो मागलाई उप-प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री लामिछाने सहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

Leave a Reply