काठमाडौं/ निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वारी दिने उम्मेद्वारहरुले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ तर त्यसको पूर्ण रुपमा पालना हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने आधार भने नदेखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सो निर्वाचनमा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर पदका उम्मेद्वारले रु.७ लाख ५० हजार तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेद्वारले रु.३ लाख, उप-महानगरपालिकाका मेयर र उप-मेयर पदका उम्मेद्वारले रु.५ लाख ५० हजार तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेद्वारले रु.२ लाख ५० हजार , नगरपालिकाका मेयर र उप- मेयर पदका उम्मेद्वारले रु.४ लाख तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेद्वारले रु.२ लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वारले रु.३ लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेद्वारले रु.१ लाख ५० हजारसम्म खर्च सक्ने सीमा निर्धारण गरेको र चुनावको समयको आम्दानी र खर्चको हिसाव छुट्टै राखी त्यसको अडिट गराएर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने नीति तय गरेको जनाएको छ । उक्त चुनाव प्रयोजनको लागि सम्बन्धित राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारलाई आर्थिक सहयोग गर्न चाहने संघ,संस्था या व्यक्तिले रु.२५ हजार भन्दा माथिको आर्थिक सहयोग बैंक खाता मार्फत गर्नु पर्ने आचारसंहिता बनाएको र त्यसलाई उलंघन गरेको उजुरी निर्वाचन आयोगमा परेमा त्यसको कानुन बमोजिम कारबाही हुने निर्वाचन आयोगको भनाई छ ।
बिगतका निर्वाचनलाई राम्रोसँग नियालेकाहरु भन्छन्-‘बिगतमा पनि यस्ता आचारसंहिता बनेका थिए र ती आचारसंहिता उलंङ्घनका घटनाहरुको निर्वाचनमा आयोगमा उजुरी परे तर त्यस उपर कुनै कारबाही भएको देखिएन । सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई हेरेर भन्दापनि पैसा र भोजभतेरका आधारमा मतदान गर्ने अप-संस्कार निर्माण हुदै गएकोले निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको यो आर्थिक आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था बनेको छैन ।’ निर्वाचनमा भाग लिने दल या उम्मेद्वारले निर्वाचनको समयको आम्दानी र खर्चको भन्दा फरक विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश हुने गरेकोले यो आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न नभई दुनियाँलाई देखाउनलाई मात्रै बनाएकोले यसको अर्थ नभएको जानकारहरुको भनाई छ । यो आचारसंहिता लागू नभएमा त्यसलाई उचित कारवाही हुन सक्ने कडा कानुन नहुदा पनि निर्वाचन आयोग निम्छरो जस्तो देखियो भन्ने आवाज पनि सुन्ने गरिएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
चुनावमा सबै दलले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउनै
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनै दलहरुले बुझाएको आफ्नो संगठन रहेको जिल्ला सहितको विवरणको आधारमा निर्वाचन आयोगले सो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने दलका उम्मेद्वारलाई सम्बन्धित जिल्लामा आफ्नै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने भनी दर्ता भएका ७९ दलमध्ये नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माके),, नेकपा (एस), जसपा र लोसपा लाई मात्रै निर्वाचन आयोगले कानुन बमोजिम आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने भनेपछि त्यसको विरोध भएको थियो , जसका कारण बाँकी दलहरुलाई पनि आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगमा भने ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहित ११० वटा दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगको भनाई छ ।