काठमाडौं/ आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका बागी उम्मेद्वारहरुको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउन राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । आज एक दिन मात्र उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सक्ने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिका भएकोले पनि दलहरुलाई आफ्ना आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्धका बागी उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी फिर्ता गराउनु पर्ने बाध्यता रहेको जानकारहरुको भनाई छ । आज उम्मेद्वारी कायम रहेका उम्मेद्वारहरुलाई भने भोलि चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको कार्यतालिकामा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार प्रकाशन गरेको देशभरका पालिकाहरुका उम्मेद्वारहरुको अन्तिम नामावलीमा १ लाख ५३ हजार जति उम्मेद्वार रहेको उल्लेख छ , जो यस अघि २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने संख्याकै हाराहारीमा रहेको बताइएको छ ।
सबै भन्दा बढी बागी उम्मेद्वारी सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माके) र जसपाका रहेको र तीमध्ये धेरैजसो बागी उम्मेद्वार भने आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिन मञ्जुर भएका खबर प्राप्त भएको छ । यता गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रत्यक्ष भेटेर उम्मेद्वारी फिर्ता लिन आग्रह गरेपनि भरतपुर महाननगरपालिकाका मेयरका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले भने आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले बागी उम्मेद्वार बनेका आफ्ना दलका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्न निर्देशन गरेको बताइएको छ । यदी उम्मेद्वारी फिर्ता नगरेमा बागी उम्मेद्वारलाई भने सम्बन्धित राजनीतिक दलले आवश्यक कारबाही गर्ने जनाएकाछन् ।
उता आफूले चाहेको पदमा उम्मेद्वार हुन नपाएपछि नेकपा (एमाले), नेपाली काग्रेस, नेकपा (एस), जसपा लगायतका दलका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् ।
बैशाख ३० गते सार्वजनिक बिदा गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह
निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिन सार्वजनिक बिदा गर्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको जनाएको छ । आफूले सो निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीका कार्य रफ्तारका साथ गरिरहेको निर्वाचन आयोगको भनाई छ ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चलन नभएकोले धेरै मत रद्ध हुने आशंका
बिगतमा झैं यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगले मतदाताको घर-घरमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरेकोले धेरै मत रद्ध हुन सक्ने कतिपय सरोकारवालाहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने बिगतमा घर-घरमा पुगेर सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएकोले यस पटक भने मतदाताको घर-घरमा पुगेर नभई सञ्चार माध्यमको उपयोग गरु मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको जनाएको छ । यता कतिपय जानकारहरु भने राजनीतिक दलहरुका उम्मेद्वार र तिनका सहयोगीले नै मत माग्ने क्रममा मतदाताहरुको घरमा पुगेर मतदान गर्न सिकाउने भएकोले निर्वाचन आयोगले मतदाताहरुकोको घर-घरमा पुगेर छुट्टै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नरहेको बताउछन् ।
