आगमी मंसिर ४ गते हुने तय भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्ने उम्मेद्वारहरु छनौटको गृहकार्यमा राजनीतिक दलहरुका नेताहरु लागिरहेको बताइएको छ । आउदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा भाग लिने भनी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुका तल्ला समितिहरुले सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाएका नामहरु मध्येबाटै समानुपातिक सिटको लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाऊनु पर्ने बन्दसूचीमा समावेश गर्ने उम्मेद्वारहरुको नाम छनौट गरिने ती दलहरुले जनाएका छन् । आकांक्षी धेरै हुदा नेकपा(एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माके), नेकपा (एस), जसपा, , लोसपा , राप्रपा जस्ता जनाधार राम्रो भएका दलहरुका नेताहरुलाई समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश गर्ने उम्मेद्वार छनौट गर्न कठिनाई देखिएको छ तर जनाधार कमजोर रहेका दलहरुलाई भने निर्वाचन आयोगले तय गरेको समावेशीता अनुरुप समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्ने उम्मेद्वार पु-याउने गाह्रो परिरहेको देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आउदो असोज २ र ३ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्दसूची बुझाउने समय सीमा तय गरेको छ । सो समयमा राजनीतिक दलहरुले बुझाएका बन्दसूचीमा समावेश भएका उम्मेद्वारहरु माथि आउदो असोज ९ गतेसम्म छानविन गर्ने समय सीमा तय गरेको निर्वाचन आयोगले जनाइएको छ ।
असोज १ गतेबाट २०७४ सालमा समावेश भएका समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारहरुको बन्दसूची खारेज हुने
निर्वाचन आयोगले आउदो असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने भएकोले सोही दिनबाट २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्दसूची खारेज गर्ने जनाएको छ ।
असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने व्यहोराको निर्वाचन आयोगको पत्र
निर्वाचन आयोगले असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने व्यहोराको पत्र संघीय संसद सचिवालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाएको जनाइएको छ । निर्वाचन आयोगको सो कार्यप्रति कतिपय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यसैगरी कतिपय राजनीतिक दलहरुका नेता कार्यकर्ताहरुले निर्वाचन आमोगले मन्त्रीहरु राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गरेर निर्वाचन प्रचारमा जान नपाउने गरी बनाएको आचार संहिताप्रति पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
यता राजनीतिक दलका नेताकै नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष र धादली रहित हुन नसक्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाई त्यसले गराउने चुनाव अलि निष्पक्ष र धादली रहित हुन सक्ने भ एकोले सोही अनुरुप हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको देखिएको छ ।
