काठमाडौं/ सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच पूर्ववर्ती ओली सरकारको पालामा भएको ३ बुँदे सहमती कार्यान्वयनको विषयमा शनिबार छलफल भएको जनाइएको छ । छलफलमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडु, गृह मन्त्रालय र कानुन , न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र महान्यायधिबक्ता खम्बसिंह खाती तथा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रबक्ता खड्गबहादुर बिश्वकर्माको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा उक्त तीन बुँदे सहमती कार्यान्वयन बारे समीक्षा भएको र त्यसक्रममा प्रबक्ता प्रकाण्डले जेलबाट छुट्ने बाँकी आफ्ना पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता जतिसक्यो छिटो रिहा हुनुपर्ने भन्दै जेलमा रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुको सूची गृह मन्त्री खाँणलाई बुझाउनु भएको बताइएको छ । जवाफमा गृह मन्त्री खाँणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु माथि लागेका फिर्ता लिन मिल्ने मुद्धा फिर्ता लिएर रिहाईको लागि प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउने तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि जनकारवाही र जग्गा कब्जा गर्न बन्द गर्नु पर्ने बताउनुभएको गृह मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
यता सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच १ वर्ष अगाडि भएको ३ बुँदे सहमती पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज शसक्त बनिरहेको छ ।