गत बैहाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकख तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीलाई थुन्न प्रहरीलाई अनाधिकृत पत्र लेखेका कारण सोही दिन सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका सर्वोच् अदालतको मुद्धा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्ट रु १ लाख धरौटी रकम बुझाएर प्रहरी हिरासतबाट छुटेको बताइएको छ । उनीमाथि प्रहरीले लिखत सम्बन्धी कसुरमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीबाट प्राप्त भएपछि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंले आज विहान विष्ट विरुद्ध लिखत सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुुद्धा दर्ता गरेपछि आजै सुनुवाई गरेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीश दिनबन्धु बरालको इजालासले रु.१ लाख धरौटी बुझाएर प्रहरी हिरासतबाट छुट्न सक्ने आदेश गरेको थियो ।टिकापुर घटनाबाट आफूलाई पीडा भएकोले आफूले प्रहरीलाई रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेखेको प्रहरीलाई बयान दिएको बताइएको छ । उनले लेखेको सो पत्रका कारण रेशमलाल चौधरीलाई कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर डिल्लीबजार कारागारमा लगेर थुनेको थियो । रेशमलाई प्रहरीले पक्रेपछि उनकी श्रीमती समेत रहेकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सो पत्रको बारेमा छानविन गर्दा अनाधिकृत भएको खुुलेपछि सर्वोच्च अदालतते डिल्लीबजार कारागारलाई रेशमलाल चौधरीलाई छाड्न आदेश गरी पुन: पत्र पठाएपछि उनी त्यसैदिन कारागारबाट रिहा भएका थिए ।
जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीचको एकता भाड्ने षडयन्त्रमा महिमान सहभागी भएको आशंका
सर्वोच्च अदालतका मुद्धा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्ट जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वीचको एकता भाड्नृे षडयन्त्रमा सहभागी भएको हुन सक्ने भनेर आशंका भइरहेको छ । उनकै अनाधिकृत पत्रका कारण गत बैशाख १७ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संंरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेपछि सोही दिन जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच तय भएको एकता घोषणा भाडिएको थियो । त्यसपछि यी दुई पार्टी बीच कहिले एकता हुने हो भन्ने कुरा अनिश्चित भएको छ । यता कतिपयले भने गत बैशाख १७ गते कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जनमत पार्टी र नागरपक उन्मुक्ति पार्टी बीच एकता घोषणा हुने तय भएपनि एकता घोषणा सभा शुरु हुने बेलासम्म पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल बुक नहुनुले यी दुई पार्टी बीचको एकता घोषणाको आवरणमा अर्थोकै कार्य त भइरहेको थिएन भनेर आशंका गरेको देखिएको छ ।