काठमाडौं/ नेपालमा ७ राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जन-आन्दोलन सम्पन्न भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा नेपालमा राजतन्त्र तथा एकात्मक र केन्द्रिकृत शासकीय संरचना अन्त भई गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी/समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्षता स्थापना भएको छ तर व्यवहारमा भने तिनको अभ्यास ठीक ढंगबाट नभएको गुनासो पनि सुन्ने गरिएको छ । । २०६४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको पहिलो संविधान सभाले ४ वर्षको समयावधिमा पनि संविधान जारी गर्न नसकी बिघटन भयो । २०७० सालमा पुन: सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेको थियो तर त्यसको समर्थन र विरोध दुबै भएका थिए । सो संविधान श्रमजीवी जनताको पक्षमा नभएको भनेर विरोध गरेका दलहरु मध्येको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य अर्जुन कार्की नेपालको संविधान, २०७२ नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ भन्दापनि पश्चगामी भएको बताउनुहुन्छ । यो संविधानमा सरसर्ती हेर्दा सबैथोक भयो जस्तो लाग्ने तर सारमा भने त्यसमा श्रमजीवी उत्पीडित वर्ग र समुदायको हित हुने त्यस्तो केही नभएको उहाँको भनाई छ ।
यो संविधान अनुसार २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघको निर्वाचन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन भयो भने आगामी बैशाख ३० गते देशैभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुदैछ ।
यो बीचमा पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेको छैन । यही संविधान अनुसार बनेको २ तिहाई बहुमतको नजिकको पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकार पनि साँढे ३ वर्षमा नै ढल्यो र यतिबेला देउवा नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा छ ।
२०६२/०६३ को ऐतिहासिक जन-आन्दोलनबाट देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता विषय संस्थागत भए तरपनि समाजको आधारभूत तहमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन , जसले गर्दा बर्षौदेखि सास्ती खेप्दै आएका आर्थिक विपन्न परिवारको व्यथा उस्तै छ । मुलुकको आर्थिक बृद्धि दर २ अंक नघाउने लक्ष्य रहेको दलका नेताहरुले बताउदै आएपनि त्यो कुरामै सिमित भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा मुनि नै रहने अवस्था देखिएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ । राज्यले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई भन्दा बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदा व्यापारघाटा उच्च तहमा बढेको तथ्यांकबाट देखिएको छ ।