-डेडराज खड्का
तलका उधृत अंशहरू कान्तिपुर अनलाईन र अनलाईन खबरबाट लिईएका हुन-
“एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल नीति पुनर्बिचार गर्ने अमेरिकी चेतावनी”
“अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गर्दै ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताए । ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोस् । पारित नगरे राम्रो हुन्न ।”
“एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनियाँ प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने पनि लुले प्रस्ट पारेका थिए ।”
अमेरिकाको उपरोक्त भनाईले एमसीसी पारित गर्नु भनेको चीनका बिरूद्ध हुने अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल हुनु हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । के ५५ अर्व रूपयाँका लागि नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेश बनाउन दिनु उपयुक्त हुन्छ ? जाबो ५५ अर्ब रुपैया सहयोग गर्ने नाममा एउटा सार्वभौम मुलुकलाई सामान्य कुटनितिक मर्यादा समेत नाधेर यतिसम्म तल गिरेर दवाव दिन सक्ने अमेरिकाले केही गरी यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भईहाल्यो भने भोलिका दिनमा के मात्र नगर्ला ?
“सरकारले अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको आकार घटाएको छ । अब बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड हुनेछ । सरकारले शुरुको विनियोजनबाट ८६ अर्ब ५५ करोड खर्च नहुने अनुमान गरेर बजेट संशोधन गरेको हो ।”
बजेट हुदैमा के हुदो रहेछ – यो रकम एमसीसीको भन्दा झण्डै डबल होईन र ? तर खोई खर्च हुन सकेको ?
यदि यो सम्झौता पारित गरियो र नेपाललाई कुनै एक मुलुकका बिरूद्ध हुने अर्को मुलुकसँगको गठबन्धनमा सामेल गरियो भने नेपालले अंगिकार गरेको पञ्चशीलको आधारमा सबै मुलुकसँग समान सम्बन्ध कायम गर्ने परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल हुँदैन र ?
इतिहासदेखि आजसम्म कसैको गुलाम नभएको, कसैको दासता स्वीकार नगरेको, संसारका सबै मुलुकहरूसँग पारस्परिक हित र समानताको आधारमा मित्रता कायम राख्दै आएको स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपालले आज किन आफ्नो भूमिलाई विदेशी सक्ति राष्ट्रहरूको क्रिडास्थल बनाउन दिनु पर्यो ? हाम्रा पुर्खाले आफ्नो रगत बगाएर जोगाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई विदेशीको हातमा बेच्ने दुष्साहस कसैले नगरोस् ।
एमसीसी परियोजना अमेरिकीहरूले नेपालीको मायाँले दिएको सामान्य बिकास योजना मात्र हैन भन्ने कुरा त दिउँसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भैसक्यो । यो सम्झौता भित्र उसको गहिरो स्वार्थ नलुकेको भए, मैले दिने भनेको सहायता तैले लिनैपर्छ, नत्र चाख्लास् भनेर यसरी धम्की दिंदैनथ्यो होला । त्यसमाथि पनि डामेर छोडेको साँडे जस्तो – संसारका कुनै पनि मुलुकमा गएर बम खसाउन सक्ने ,आफूलाई मन नपरेका मान्छेहरूलाई छानी-छानी मार्न सक्ने अमेरिकालाई नेपालको भूमिमा पाईला टेक्न दियो भने यसले त चीलले चल्लालाई गाँजेजस्तो गरी गाँजेर कहिल्यै स्वतन्त्र हुन दिने छैन । जापान जस्तो बिकसित र शक्ति सम्पन्न मुलुकले त दोस्रो विश्वयुद्धदेखि आजसम्म अमेरिकी सेनालाई आफ्नो मुलुकबाट हटाउन सकेको छैन भने नेपाल र नेपालीको के हविगत होला ? त्यसैले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको नाममा सपथ खाएका जनताका प्रतिनिधि/सांसदहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्तन्त्रता गुम्ने, अमेरिकीहरूको दासता स्वीकार गर्नुपर्ने र Go back America भनेर हाम्रो भावी पुस्ताले बर्षौंसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने, चिनीको लेपन लगाएको तर बारूदको गन्ध आउने एमसीसी सम्झौतालाई पारित नगर्नु होला, राष्ट्रधातको कलंकको टिका नलगाउनु होला, एक पटक महाकाली सन्धी पारीत गर्दाको परिणति पनि सम्झनु होला ।
र, अन्त्यमा- राष्ट्रप्रेमी, स्तन्त्रताप्रेमी सबै नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नदिन सक्दो प्रयास गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । अहिले त तपाईं हामी नारायण गोपाल चोक नजिक रहेको अमेरिकी दुताबास र ठमेल चोकमा रहेको अमेरिकीहरूको रिक्रिएसन सेन्टर अगाडि कसैलाई पर्खिएर एकछिन उभिन त पाउँदैनौ भने उनीहरूले नेपालमा जरा गाड्ने मौका पाए भने भोलिका दिनमा अरू के के देख्नु र भोग्नु पर्ला ? सबैले सोचौं ।
(२०५३ सालमा संसदबाट महाकाली सन्धी अनुमोदन गर्ने मध्येको आफू अपराधी हुँ भन्ने पूर्व सांसद खड्काको यो विचार सामाजिक सञ्जाल Facebook बाट साभार गरिएको हो । )
