काठमाडौं/ सर्बोच्चअदालतले बैंकिङ्ग प्रणालीको गोपनीयता चुहाएको , वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारलाई असहयोग गरेको लगायतका आरोप लगाएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गत चैत २४ गते निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका न्यायधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजालासले सो आदेश जारी गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद र अर्थ मन्त्रालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्बोच्च अदालत श्रोतले जनाएको छ । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूलाई गभर्नरबाट निलम्वन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीट माथि सुनुवाई पछि सो आदेश जारी गरेको बताइएको छ । न्यायधीश फुयालको एकल इजालासमा कानुन व्यवसायीले बहस गरेको जनाइएको छ । यो निर्णयसँगै गभर्नर अधिकारीलाई नेपाल राष्टृर बैंकमा कामम फर्किन बाटो खुलेको छ ।
यता गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई थप मजबुत बनाएकोबताउनुभयो । सञ्चारकर्मीहरुको संक्षिपृत कुराकानीमा गभर्नर अधिकारीले आफू नेपाल राष्ट्र बैंकमा काममा फर्किने बताउनुभयो ।
सरकारले अधिकारीलाई निलम्वन गरी छानविन समिति बनाएर उहाँ माथि छानविन थालेको बताइएको थियो ।
……………………………………………………………………..
नव वर्ष २०७९ को उपलक्ष्यमा हाम्रा शेयर सदस्य महानुभावहरु तथा कर्मचारीहरु एवं समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा सुख, शान्ति, सु-स्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोतर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
