काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीश र प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बीच आज छलफल भयो । छलफलका क्रममा १५ जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायधीश जबरा लाई प्रधानन्यायधीश पदबाट राजिनामा दिन माग गरेका तर प्रधानन्यायधीश जबराले त्यसलाई अस्वीकार गरी आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकोले सडकमा नारा लाग्दैमा आफूले राजिनामा नदिने र जानु नै परे संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट जाने बताएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । यदी प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजिनामा दिएमा भने आफूले पनि राजिनामा दिने भनेर प्रधानन्यायधीश जबराले भनेको सर्वोच्च अदालत स्रोतको भनाई छ ।
यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले भने प्रधानन्यायधीश जबराले राजिनामा दिनु पर्ने अडान लिएको बताइएको छ । उनीहरुले प्रधानन्यायधीश जबराले तोकेको आजको इजलास पनि बहिस्कार गरेका थिए । प्रधानन्यायधीश जबराले आफ्ना लागि भने आज पनि इजलास तोकेका थिएनन् । प्रधानन्यायधीश जबरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बीच द्वन्द झन बढ्दै गएको देखिएको छ । यसले न्यायलयमा झन संकट बढेको देखिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायधीश जबराले राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । उता वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा , रमण श्रेष्ठ लगायतले प्रधानन्यायधीश जबराले राजिनामा दिनु पर्ने बताउदै आएका छन् । यसैगरी सुशिला कार्की सहित ४ जना पूर्व प्रधानन्यायधीशले पनि प्रधानन्यायधीश जबराले राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने बताएका छन् तर यता कतिपय कानुन व्यवसायी सहितका नागरिकहरुले भने सञ्चार माध्यमले लेखेकै भरमा र सडकमा कसैले विरोध गरेकै आधारमा प्रधानन्यायधीश जबराले राजिनामा गर्न नपर्ने बताएका छन् । ‘प्रधानन्यायधीश या न्यायाधीशहरु या अदालतको बारेमा आवश्यक ठानेमा संसदले छानविन गर्न सक्ने र त्यसरी छानविन गर्दा प्रधानन्यायधीश या कुनै न्यायधीश अयोग्य वा दोषी देखिएमा उसमाथि संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ’, उनीहरु बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजालास बहिस्कार गरी अराजक गतिविधि गर्ने न्यायाधीशहरु कारबाहीको भागिदार हुनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भने प्रधानन्यायधीश जबराले मात्रै नभई आफूलाई हटाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वसम्मत परमादेश जारी गर्ने पाँचै जना न्यायधीशले राजिनामा दिनु पर्ने बताएका छन् । यसले सतहमा नेपाली काँग्रेसका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको आरोप लगाइएपनि गहिराईमा भने ओली सरकारलाई हटाएर देउवा सरकार बनाउन परमादेश जारी गरेको विषयलाई लिएर प्रतिशोधको रुपमा प्रधानन्यायधीश जबरालाई बिस्थापित गर्ने मनसाय रहेको बुझाई पनि कतिपय नागरिकहरुको रहेको देखिएको छ ।
यस्तैगरी लगातार अदालतमा इजालास नभएपछि कानुनका विद्यार्थीहरुले आज दिउसो सर्वोच्च अदालत अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियै ।