काठमाडौं/ प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माके) र नेकपा (एस)का सांसदहरुले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसदहरुको वेल घेराउ र नाराबाजी बीच आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुमतीमा नेकपा (माके)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सो महाअभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको अक्षमता कारण नेपालको न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त भएकोले प्रधानन्यायधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको बताउनुभयो ।
सो प्रस्ताव माथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएपछि संसदको महाअभियोग समितिमा पठाइने संसद सचिवालयले जनाएका छ । यस अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको बैठकले नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माके), नेकपा (एस), जसपा र लोसपाका ११ सांसद रहेको महाअभियोग समिति गठन गरी सकेको छ , जसमा नेकपा (एमाले) का ४ जना सांसद छन् ।
यता गएको कार्तिकदेखि नेपाल वार एसोसिएशनको अगुवाईमा प्रधानन्यायधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले अदालतमा संघर्ष गर्दै आएका छन् । यता यी सबै घटनाक्रमलाई नियालीरहेका कतिपय जानकारहरु भने व्यक्ति मात्रै परिवर्तनले न्यायलय सुधार हुदैन , न्यायलय सुधार गर्न त्यस भित्रको थिति र प्रवित्ति परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको बताउछन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्य के ?
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएसँगै न्यायधीश, संबैधानिक अंगका प्रमुख तथा राजदूत नियुक्तिका लागि फलामे ढोका बनेको संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्य र आवश्यकता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेर पठाएका कतिपय व्यक्तिको योग्यता र कार्य क्षमता माथि पनि बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको देखिएको छ । सार्वजनिक रुपमा कतिपय व्यक्तिले संवैधानिक पद तथा राजदूत लगायतका पदमा सिफारिस भएका व्यक्ति विरुद्ध उजुरी गरेपनि त्यसको संसदीय सुनुवाई समितिबाट राम्रोसँग सुनुवाई गरी सत्यतथ्य खोजी गर्ने गरेको देखिदैन । प्राय: यस्ता पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेताहरुको भागबण्डा र रोजाईका हुने भएकोले संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सांसदहरुले तिनलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने गरेको जानकारहरु बताउछन् । जस्तो प्रधानन्यायधीश जबरालाई पनि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाई समितिले छलफल गरी अनुमोदन गरेको थियो ।
भागबण्डामा न्यायधीश नियुक्ति गर्नु नै न्यायलय भित्रको बेथितिको जड
कानुनका ज्ञाताहरु भन्छन् – ‘व्यक्तिको योग्यता र क्षमतालाई भन्दा राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको रोजाई र भागबण्डाबाट न्यायधीश नियुक्त हुने गरेका कारण न्याय क्षेत्र विकृत बनेको छ’ । एकाध व्यक्ति बाहेक प्रायजसो योग्य र क्षमतावान व्यक्तिहरु स्वाभिमानी हुने भएकोले उनीहरु पद पाउनका लागि दलका नेताहरुको घरका ढोका चाहर्ने गरेको देखिदैन , जसका कारण उनीहरु नेताहरुको नजरमा नपर्ने गरेको देखिएको छ । नेताहरुको नजरमा जो पर्छ, ऊ नै त्यस्ता पदका लागि योग्य बन्ने भएकोले न्यायलय लगायतका क्षेत्र विकृत भएको महशुस हुने गरेको छ । त्यस्ता पदमा भागबण्डाको आधारमा हाम्रा नभई व्यक्तिको योग्यता र क्षमताको आधारमा असल व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।