सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु बयान दिन महाअभियोग सिफारिस समितिमा नजाने फुलकोर्टको निर्णय

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको फुल कोर्टको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय महाअभियोग सिफारिस समितिलाई जानकारी गरेको सर्वोच्च अदालत श्रोतले जनाएको छ ।

निलम्वित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिमा सांसदहरका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरु , नेपाल सार एसोसिएसन सहित राजनीति र कानुनी क्षेत्रका विभिन्ध व्यक्तिहरु दोषी रहेको बताएपछि उहाँले दोषी रहेको आरोप लगाएका ती व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरी रहदा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको सो निर्णय बाहिर आएको हो ।

यता पूर्व न्यायधीश फोरम पनि बहालवाला न्यायधीहरुले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि जान नहुने र निलम्वित प्रधानन्यायधीश जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको स्वामित्व आगामी प्रतिनिधि सभाले लिनु पर्ने फक्षमा उभिएको जनाइएको छ । पूर्व प्रधानन्यायधीश र पूर्व न्यायधीशहरुले निलम्वित प्रधानन्यायधीश जबराले आफू माथिको लगाएको आरोप प्रमाणित गरेर देखाउन निलम्वित प्रधानन्यायधीश जबरालाई चुनौति दिएको बताइएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्वित प्रधानन्यायधीश जबरासँग ४३ वटा प्रश्न र सोही समितिमा रहेका सांसदहरुका पुरक प्रश्नहरुको जवाफ लिइसकेको छ । सो समितिले बयानका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका दोषी आरोपित पदाधिकारीलाई बयान लागि बोलाएको श्रोतको भनाई छ ।

प्रधानन्यायधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगको टुङ्गो यही संसदले लगाउनु पर्ने माग

प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो यसै सदनले लगाउनु पर्ने माग कानुनी क्षेत्र लगायतबाट भइरहेको छ तर संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आउदो असोज १ गते सकिने भएकोले उहाँमाथिको महाअभियोग टुङ्गिने हो या होइन भन्ने बारेमा अन्यौल छ । यस्तै यो प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायधीश जबरा माथिको महाअभियोग टुङ्गो नलगाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएमा त्यसपछि के हुन्छ भन्ने बारेमा राजनीति र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरुका फरक फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *