काठमाडौं/ स्थानीय तहको निर्वाचन शुरु हुन अब ८४ घण्टा भन्दा कम समय मात्रै बाँकी छ । यो निर्वाचनमा स्थानीय तहहरुका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये १ पदमा महिला उम्मेद्वारले जितेनन् भने के हुने हो , त्यो अझै अन्यौल छ भने त्यसबारेमा महिलाहरुमा चिन्ता र चासो देखिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये १ पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माके), जसपा, लोसपा लगायतका दलहरुले त्यसप्रति बेअवस्ता गर्दा यो समस्या देखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकल उम्मेद्वार उठाउदा कानुन अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला र पुरुषलाई मिलाएका छन् । दलहरुले मिलेर संयुक्त उम्मेद्वार बनाउदा त्यसप्रति खासै चासो दिएका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनले ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पदमा पुरुष उम्मेद्वारी बनाएका छन् । यस्तै नेकपा (एमाले) र लोसपा गठबन्धन भएको बीरगञ्ज महानगरपालिकाका पनि प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पदमा पुरुष नै छन् । ती स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला र पुरुष उम्मेद्वार विजयी भएमा त समस्या नदेखिएला । यदी त्यसो भएन भने त्यसले महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने भन्दै महिला संगठनका नेता कार्यकर्ता तथा र महिला अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसैक्रममा अखिल नेपाल महिला यूनियनकी नेतृ शोभा सञ्जेल स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पदमा एउटै लिङ्गका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउनु दलहरुका नेताहरुको पुरुष मानसिकताको उपज हो र त्यो राज्यको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विपरीतको कार्य बताउनुहुन्छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व भएको तथ्यांक छ तर यस पटक स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने हो कि भन्नै चिन्ता प्रकट भइरहेको देखिएको छ ।