भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.ले सहकारीमा रु.२५ लाखसम्मको बचतको सीमा तोक्ने गरी केही ऐन शंसोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सहकारीमा बचतको सीमा तोक्ने कार्यले सहकारीलाई संकुचित बनाएर प्रतिगमनतर्फ डो-याउने हुनाले त्यसलाई हटाउन माग गरेको छ । उक्त संघले आईतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वित्तीय सहकारीलाई अनुगमन र निरीक्षण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्तावलाई भने स्वागत गरेको छ ।
उक्त विधेयकमा रु.२५ करोड माथि पूँजी भएका र रु.५० करोड भन्दा माथि वार्षिक कारोबार हुने सहकारी संस्थाको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मा दिने प्रस्ताव गरिएको छ तर नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिपय अधिकारीहरु भने कारबाहीको जिम्मेवारी पाए मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी लिने बताउछन् ।
