काठमाडौं/ सहकारी अभियान्ताहरु सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ त्यस अगाडिको सहकारी ऐन र नियमावलीको तुलनामा प्रगतिशील भएपनि यो ऐन र नियमावलीमा केही प्रावधानहरु सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधक छन् भनिरहेका छन् सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ संशोधन हुनु पर्ने आवाज उठिरहेकै छ । यो ऐन र नियमावली संशोधन बहस हुन थालेको धेरै समय भई सकेको छ तर यो विषय यसबेलासम्म बहसमै सिमित देखिएको छ । सहकारी अभियान्ताहरुको सुझावलाई समेत समावेश गरी नेपाल सरकार ,भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सहकारी ऐन.२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५को संशोधन गर्नु पर्ने प्रावधान पठाएको र त्यस बारेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल पनि गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.,नेपालको भनाई छ । सो महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधक सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ का प्रावधानका साथै सहकारी बाहेकका अरु ४७ वटा ऐनका बाधक प्रावधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.ले उक्त मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग लविङ र छलफल गर्दै आएको कुरा बिगत डेढ वर्षदेखि बताउदै आउनु भएको छ । संघीय संसदको अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा नै ती ऐनहरुको संशोधन हुने चर्चा पनि चलेको थियो तर यसबेलासम्म पनि ती ऐनहरु संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिएको छैन ।
सामान्यतया संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विद्येयक अधिवेशन र बर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रुपमा लिने गरिन्छ तर सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल बीचको झगडाले संघीय संसदको जारी विद्येयक अधिवेशनमा संघीय संसदमा विद्येयकहरु अगाडि बढेका छैनन् । गत भदौदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निरन्तरको वेल घेराउ र नाराबाजीका कारण संघीय संसदमा विद्येयकहरु अगाडि बढ्न नसकेको भनेर कतिपयले भनेको पनि सुनिएको छ । कतिपय जानकारहरु भने प्रतिपक्षी दलको वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सडकमा नागरिकको विरोधका बाबजुद सरकारले प्रस्तुत गरेको एमसीसी(MCC) सम्झौता सजिलै संसदबाट पारित हुने तर सहकारी सहितका ऐनहरुको संशोधन विद्येयक संसदमा अगाडि बढ्न नसक्नु आफैमा दु:खद विषय हो भनिरहेका छन् भने कोरोना महामारीका कारण विभिन्न खाले समस्या झेल्दै आएका सहकारी संघ/संस्थामा आवद्ध सहकारी अभियान्ताहरु भने राज्यले सहकारीको विकास र प्रवर्द्धनमा बाधक ऐन/नियमहरु संशोधन गरी सहकारी राज्यको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको १ खम्बा भनेर नेपालको संविधान ,२०७२ मा उल्लेख भएकोले यसलाई व्यवहारमा अक्षरश: कार्यान्वयन गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याइरहेका छन् ।