काठमाडौं/ सहकारी ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएको सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र , कर्जा असुली न्यायधिकरण र खरब ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई राम्रो सँग कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राज्यका नियामक निकाय समक्ष सहकारी अभियानले लामो समयदेखि माग गरिरहेको छ । यसै बीचमा बिहीबार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको निर्देशनमा सहकारी विभागले तयारी गरिरहेको १० वर्षे सोचपत्र र कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण सम्बन्धी सरोकारवालाहरु बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले ‘सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण ढिलाई भएको भन्दै सहकारी विभाग निर्माण गरिरहेको सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलाई सरोकारवालाहरुको राय र सुझावलाई समेटेर चाडो अन्तिम रुप दिनुस्’, भन्नुभयो । उहाँले सहकारी सिद्धान्त, मुल्य , मान्यता र पर्याप्त ऐन नियम भएपनि तिनको राम्रो सँग कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तिनको राम्रो सँग कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहकारी नियामक निकायको छुट्टै संयन्त्र बनाउने भन्दा पनि भएकालाई पुनर्संरचना गरी तिनको कमजोरी हटाउनु पर्ने बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सहकारी विभागले तयार पारिरहेको सोचपत्रलाई छलफलमा आएका सुझावलाई समेटी समृद्ध बनाएर अगाडि बढाउनु पर्नू बताउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष मित्रलाई दवाडीले सहकारीका सदस्यहरुको उद्यमशीलताका विकास गरी गरिवी निवारण गर्ने गरी सहकारीका कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । उक्त अवसरमा सहकारी विभागका रजिष्टार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीको सुधारको लागि १० वर्षे सोचपत्रको आधारपत्र तयार भएकोले सरोकारवाला पक्षको सुझावलाई समेटेर यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।