उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समग्र उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘उर्जा दशक’ घोषणा गरी अगाडि बढ्न गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु र मन्त्री बस्नेत बीच आज सिंहदरबारस्थित उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा मुलुकको अर्थतन्त्र, उर्जा लगायतका विषयमा भएको छलफलका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउदै समग्र उर्जाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । हालकै लागतमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न २० खर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने समझदारी गरिसकेकाले जलविद्युत आयोजनाको पीपीए पूर्ण रुपमा खुला गरी निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न, प्रसारणलाईन निर्माण तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउन आग्रह गर्दै विद्युत निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगहरुले सहज रुपमा विद्युत नपाइरहेको र यसले उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढाउन सहयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुभयो ।
उक्त छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे र अमित मोर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
