भाषा आयोगले विद्युतीय संकेत संख्या (इम्बोष्ड नम्बर) प्लेटमा अंग्रेजी भाषा र रोमन लिपि राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उसले सरकारको सो निर्णय संविधानको मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग बाझिने भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आउदो असोज १ गतेबाट सबै सवारी साधनमा इम्बोष्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य राख्नु पर्ने निर्णय गरेपछि यसबारेमा विभिन्न कोणबाट बहस, छलफल र विरोध भइरहेको छ तर सरकारी निकाय नेपाल सरकारको यो निर्णय कार्याज्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा छन् भने अधिकांश यातायात व्यवसायी सो निर्णय लागू नगर्ने अडानमा रहेको देखिएको छ ।
