नेपाली भाषाको अतिरिक्त लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई २०८२ कार्तिक २५ गतेबाट कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने गरि कोशी प्रदेश सभामा विधेयक पेश गरि अगाडि बडाइएको जनाइएको छ । भाषा आयोगले गरेको सिफारिस अनुरुप ०८२ श्रावण १५ गते बसेको कोशी प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णय अनुरुप उक्त विधेयक अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।
यस अघि नै बागमती प्रदेशमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सो प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा नेपाली भाषाको अतिरिक्त गुरुङ भाषा र मगर भाषा उक्त प्रदेशको कामकाजी भाषा बनिसकेका छन् ।
थारुको असन्तुषटि, कोचलाई सरकारी भाषा बनाउनु माग
यता कोशी प्रदेश सभामा नेपाली भाषाको अतिरक्त लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने गरि कोशी प्रदेश सभामा विधेयक पेश भएसँगै त्यसप्रति थारु कल्याणकारिणी सभाले असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि कोशी प्रदेशको उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापामा बसोबास गर्ने मानिसहरुले बोल्ने थारु भाषालाई पनि कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेको छ ।
यसैगरी कोशी प्रदेशको झापा, मोरङ र सुनसरीमा बसोबास गरिरहेका राजबंसी, ताजपुरिया लगायत समुदायका मानिसहरुले बोल्ने कोच भाषालाई पनि कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने आवाज उठेको देखिएको छ ।
