काठमाडौं/ सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकार , भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी जग्गाको बर्गिकरण गर्न जग्गाको दृष्टिबन्धक रोक्का गर्ने यही जेठ २७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजालासले मुद्धा अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोचृच अदालतले जनाएको छ । उक्त मुद्धामा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय राजु खत्री र लक्ष्मण थपलियाले बहस गर्नु भएको थियो ।
मालपोतमा जग्गाको दृष्टिबन्धक रोक्का गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएको थियो । जसका कारण त्यसप्रति असन्तुष्टि पैदा भएको थियो । सोही कारण विष्णुबहादुर सुनुवारले जग्गाको दृष्टिबन्धरोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
