सोमबार बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको बैठकले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहको जाचबुझ गरि प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद पुुन: २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताउनुभएको छ। सो आयोगले आफ्नो कार्य निर्धारित समयभित्र नसकेकोले यसको म्याद पुन: थपिएको बताइएको छ । गत पुस ८ गतेसम्मको समयावधि पाएको यो आयोगले निर्धारित समयभित्र जाचबुझ प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि नेपाल सरकारले यस अघि गत पुस ८ गतेदेखि माघ ८ गतेसम्मका लागि १ महिना र माघ ८ गतेदेखि २८ गतेसम्मका लागि २० दिन म्याद थपेको थियो ।
यो आयोगको म्याद पुन: थपिएसँगै यसले आउदो फाल्गुण २४ गतेसम्म आफ्नो जाचबुझ प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएको छ । यससँगै आउदो फाल्गुण २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघि यसले आफ्नो जाँचबुझ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने सम्भावना ज्यादै कम छ । यो आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघि सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएमा उक्त प्रतिवेदन लिक भएर चुनावी वातावरण बिथलिने भयले सरकारले यो आयोगको पुन: म्याद थप गरेको हुन सक्ने कतिपयको बुझाई रहेको देखिन्छ ।
यता सरकारले यो आयोगको तेश्रो पटक म्याद थपेसँगै जेनजी विदरोहका पीडित र उनीहररुका परिवारमा निराशा छाएको छ ।
सरकारले गत असोज ५ गते ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि दिएर पूर्व न्यायधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र अधिवक्ता विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय जेनजी विद्रोह जाचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
जेनजी विद्रोह जाचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तयार हुन ढिला हुदै गएसँगै यो विद्रोहका दोषीमाथि कारवाही हुनेमा पीडितहरु शशंकित हुन थालेको पाइएको छ । वि.सं.२०४६ सालको जन-आन्दोलनको जाचबुच गर्न गठित जनार्दनलाल मल्लिक नेतृत्वको जाचबुज आयोग र २०६२/०६३ को जन-आन्दोलनको जाचबुज गर्न गठित कृष्णजङ्ग रायमाझी नेतृत्वको जाचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको जाचबुझ प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई त्यत्तिकै थन्किएको देखेका जेनजी विद्रोहका पीडितहरु र उनीहरुका परिवारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको यो आयोगले बुझाउने जेनजी विद्रोहको जाचबुझ प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका प्रकट गर्न थालेको पाइएको छ ।
