चालु प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि उम्मेद्वार मनोनयन नभएसम्म कायम रहने भएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा उल्लेख नहुदा अन्यौल भएपछि यस अगाडि नै निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मनोनयन भएसँगै चालु प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वत: सकिने भनी स्पष्ट पारेको थियो तर नेपाल सरकारले भने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १३ र १४ मा चुनाव पछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक नबस्तासम्म चालु प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने उल्लेख भएपछि त्यसबाट संसद भित्र र बाहिर माहोल तात्तिन पुग्यो । यही विषयलाई उल्लेख गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अब संसदमा नआउने घोषणा गर्नुभयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदले त्यसको विरोध गरे भने निर्वाचन आयोगले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसप्रति विमती जनायो । जसका कारण सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकसम्म रहने भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भयो । जस अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेखित दफा १३ र १४ हटाएर आज दोश्रो पटक बसेको प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक पारित ग-यो । आजको पृरतिनिधि सभाको बैठकमा कोरम नपुगेको भनी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नियमापत्ती गरेपछि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सांसदहरुको गणना गर्दा एक चौथाई भन्दा कम सांसदको उपस्थिति रहेको देखिएपछि १५ मिनेटका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरुको बन्दसूची बुझाउन आगामी असोज २ र ३ गते र प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वार मनोनयन पेश गर्न राजनीति दलहरुका लागि समय निर्धारण गरेको बताइएको छ ।