निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरी नसक्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको अदालतमा विचाराधिन मुद्धा नेपाल सरकारले फिर्ता लिन सक्ने विषय उल्लेख भएको अध्यादेशले यतिबेला नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ । राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको सो अध्यादेशबारे छलफल भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । चुनाव सम्पन्न भएर सरकार काम चलाऊ बनिरहदा स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको सो अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नु हुन्छ या त्यसलाई त्यत्तिकै राख्नुहुन्छ , त्यो त आउने समयमा देखिनै नै छ । यो अध्यादेश जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेता तथा नि:बर्तमान सांसद रेशमलाल चौधरी तथा जनमत पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता लगायतलाई रिहाईका लागि भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाई छ । उक्त अध्यादेश जारी गरी जनमत पार्टी , लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सहभागी गराई बहुमत पु-याएर नयाँ सरकार गठन गर्ने योजनाका साथ यो अध्यादेश आएको बताइन्छ । यो अध्यादेशलाई सत्ता गठबध्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका दलहरु , जनमत पार्टी , नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्वागत गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल , नेपाल बार एसोसिएसन , सर्वोच्च अदालत बार , नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरु , मानव अधिकारवादी संघ/संस्था तथा नेकपा (एमाले)को विद्यार्थी संगठन अनेरास्वलियूले विरोध गरेका छन् । यो अध्यादेशको समर्थनमा रहेका नेपाली कांग्रेस , नेकपा (माके) र नेकपा (एस) का कतिपय नेता कार्यकर्ताहरुले पनि यो अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
