नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष आर.बी. भण्डारीले चौतर्फी विरोधका बाबजुद संवैधानिक जटिलता कायमै रहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण शुरु हुँदै गर्दा रहस्यमय ढंगले एकाएक यथास्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेर संसदीय व्यवस्थाको चरित्र उदांगो पारेको बताउनुभएको छ । अलगपथसँग कुरा गर्दै उहाँले यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक कानुनको रुपमा कार्यान्वयन हुदा देश फिजी र सिक्किमीकरणको दिशामा जान सक्ने खतरा रहेकोले यसको सट्टा राज्यले उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन आयोग बनाएर सबै नेपालीको नागरिकता छानविन गरि विदेशीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकता खारेज गर्ने , विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने र प्रदान गर्न सहयोग गर्नेलाई कारवाही गर्ने तथा नेपाली नागरिकता पाउनबाट बञ्चित सबै नेपालीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नु पर्ने खाँचो औंल्यानुभयो ।
अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यही जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको बारेमा तपाईको पार्टीको धारणा के छ भनी अलगपथको जिज्ञाशाको जवाफ दिदै उहाँले नेपाल सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परा धान्ने कर्मकाण्डी मात्रै भएकोले यिनले श्रमजीवी जनताको हित गर्ने आधार नरहेको ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले १५ खर्व रुपैया जत्तिको सिलिङमा बजेट निर्मार्ण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सुझावलाई क्रस गरेर साढे १७ खर्व भन्दा बढी खर्च गर्ने गरी नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको तर चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म ८ खर्व रुपैया पनि राजश्व संकलन नभइरहेको बेला त्यसको आम्दानीको श्रोत जुटाउने भरपर्दो आधार प्रस्तुत नभएको तथा चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा मुस्किलले २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने आँकलन हुदै गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने भनेर विना आधारको हावा कुरा गरिएको , बजेटमा गिटी, बालुवा बेच्ने भनेर नेपालको चुरे दोहन गर्ने, लफ्सीफेदी-रातमाटे-पाल्पा – बुटवल -गोरखपुर विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भनी रकम विनियोजन गर्ने भनेर एमसीसी (MCC) कार्यान्वयनका लागि यस पटक पनि बजेट विनियोजन गर्ने, अनियमितता भएर बदनाम भयो भनेर तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटबाट हटाएको सांसद विकास कोष फेरि व्युताएको जस्ता विषय समावेेश गर्नुले यो बजेट देशको हित गर्ने जनपक्षीय नभएको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभयो