काठमाडौं/ प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव बेबारिस बनेको देखिएको छ । जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको ५ महिना पुग्न लाग्दा पनि सो प्रस्ताव उपर संसदमा छलफलसम्म पनि हुन सकेको छैन । सदन र सडकमा उक्त प्रस्ताव माथि छलफल गरी प्रधानन्यायधीश जबरा दोषी भए उहाँलाई कारबाही गर्न र निर्दोष देखिए काममा फर्काउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपाल बार एसोशिएशनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायधीश जबराको प्रधानन्यायधीश बन्न योग्य नरहेकोले बर्खास्तीको माग गर्दै लामो समयसम्म विरोध प्रदर्शन गरेपछि सांसदहरुले प्रधानन्यायधीश जबरा बिरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । आफूमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा प्रधानन्यायधीश पदबाट निलम्बनमा पर्नु भयो भने सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारीमा रहेर कार्य गरिरहनु भएको छ । कतिपय सरोकारवालाहरु भने संसदले प्रधानन्यायधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव चाडो टुङ्गो नलगाई बेबारिस बनाउदा यसले गलत नजिर कायम हुने र न्यायधीश तथा संबैधानिक अंगमा रहेका कुनै मानिस आफूलाई चित्त नबुझेमा उसमाथि सांसदहरुले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने र त्यसलाई बेबारिस बनाएर आफूले इच्छाएको व्यक्तिबाट काम गराउने परम्परा बस्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशिला कार्कीमाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी उहाँलाई निलम्वन गरिएको थियोे तर उहाँ माथिको महाअभियोग प्रमाणित हुन आधार नरहेको भन्दै पछि उहाँलाई सफाई दिइएको थियो ।